कास्की । सहकारीमा बचत गरेको रकम ठगी भएपछि अहिले मुलुकभर सहकारी पीडितहरु सडकमा उत्रेका छन् । काठमाडौंमा सहकारी पीडितले सडक तताइ रहँदा उता पोखरामा पनि पीडितले न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन सशक्त बनाइरहेका छन् । आइतबार कास्की र आसपासका अन्य क्षेत्रका ४५ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताहरुले सडक तताए । 

    थोरैथोरै जम्मा गरि भविष्यको सुरक्षाका लागि सोचेको रकम नै सहकारी ठगले कुम्ल्याएपछि हजारौं बचतकर्ताहरु घर न घाटका भएका छन् । कतिको त घरवार नै विग्रेकोसम्मका घटना छ्याप्पछ्याप्ती छन् । पीडितको पीडा प्रशासनीक ढंगले सुनिएन । त्यसैले अब सडकबाटै सशक्त आन्दोलन थप चर्काउने उनीहरुको तयारी छ । मुलुकभर सहकारी पीडित सडकमा आइरहँदा आइतबार कास्र्कीमा समेत सशक्त आन्दोलन चर्कियो । 

कास्की र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै करिब ४५ हजार सहकारी पीडित छन् । हुनत अहिले मात्रै होइन पछिल्लो दुई वर्ष यता सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा होमिरहेका थिए । फरक यत्ति हो अगल अगल सहकारीबाट पीडितले आ–आफ्नो सुरमा छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएकोमा अहिले उनीहरु एकजुट हुँदै संयुक्त आन्दोलनमा छन् ।  दुई वर्ष भइसक्दा पनि बचत फिर्ता नभएको र कतिपय सहकारीका सञ्चालक पक्राउनै नपरेपछि कास्कीका सहकारी पीडित संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

¥यालीसहित भएको सहकारी बचत पिडित संघर्ष समितिको आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्की, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी कास्की, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल कास्की, नेपाल समाजवादी पार्टी कास्की, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्की र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीले ऐक्यवद्धता जनाउँदै सहकारी पिडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा राज्यले सहकारी समस्या समाधानका लागि ठोष कदम नचालेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको माग गरेका छन् । साथै सहकारी घोटालामा मुछिएका जिबि राईलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने र सहकारी रकम अपचलन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

सहकारीमा भएको अपचलनका कारण बचतकर्ता मात्रै होइन सिंगो अर्थतन्त्र नै धरापमा छ । सरकार समस्याग्रस्त सहकारी र सहकारी पीडितका विषयमा मौन बसेको आरोप पिडितहरुले लगाइरहेका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने र संसदीय छानविन समिति मात्रै होइन, संसदीय उच्चस्तरीय छानविन न्यायीक समिति बनाउनु पर्ने सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

कास्कीमा मात्रै ६ सहकारीका ४५ हजार भन्दा बढी पिडित रहेको छन् । मुलुकभर लाखौं सहकारी पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी र सहकारी पिडितहरुको समस्याको विषयमा बेलैमा राज्यले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।