काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर आईतबार काठमाडौंमा बिरोध प्रर्दशन गरेको कांग्रेसले ४ कुरामा सरकार सच्चिनु पर्ने बताएको छ । सरकार आफुहरुले उठाएको मुद्दामा सच्चिन तयार भए संसदको गतिरोध पनि अन्त्य हुने कांग्रेसको भनाइ छ । 

सहकारी बचत अपचलन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर सदनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसले सरकार ४ कुरामा सच्चिए संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताएको छ । 

सडकबाट पनि दबाब दिन भन्दै आइतबार काठमाडौंमा गरिएको विरोधसभामा कांग्रेस नेताहरुले अनुदार व्यवहारबाट सच्चिनु पर्ने, प्रधानमन्त्री गठबन्धनको छायाँ बन्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्ने, सभामुख रिमोट कन्ट्रोलबाट मुक्त हुनुपर्ने र सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि गहिरो ढंगबाट संसदीय छानबिन हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

विगत लामो समयदेखि सहकारी ठगीको बिषयलाई लिएर संसदमा कांग्रेसले अबरोध जारी राखेको छ भने सहकारी ठगी सम्बन्धनमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । 

यहि विषयमा अहिलेसम्म पनि टिओआरमा सहमती जुट्न सकेको छैन । सदनमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेको कांग्रेसले सडकमा सहकारीपीडितका तर्फबाट समर्थन जुटाउन चाहेको छ । 

समस्यामा परेको सहकारीको नाम र ऋण लैजाने कम्पनीको नाम राख्न सरकार तयार हुदाँ पनि कांग्रेस गृहमन्त्रीकै नाम किटान गरिनुपर्ने अडानमै छ । त्यसैले सडकमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा गरेको प्रर्दशनमा कांग्रेस नेताहरुले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर भएकाले त्यसको बिरोध गर्नु परेको बताएका थिए । प्रतिपक्षको जायज कुरालाई संसदले संम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकार अलोकतान्त्रिक समेत भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुल्े यसैलाई अधिनायकवाद भनिरहेका छन् ।  

सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न बन्ने संसदिय छानबिन समितमा सरकार र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिल्दा जेठ १५ भित्र आउने आगामि बर्षको बजेट कसरी आउँछ भन्ने समेत टुंङ्गो लाग्न सकेको छैन । यद्यपि प्रतिपक्षी दलको विरोधकैबीच आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएकाले बजेट पनि त्यसरी नै ल्याउने संकेत सरकारले दिएको छ । 

संसदीय छानबिन समितिबारे टीओआर बनाउन गठित कार्यदलले सहमति जुटाउन नसक्दा शनिवार नै शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिइएको थियो । तर आइतबार पनि प्रमुख दलका शिर्षस्त नेताहरुबीच बैठक नै बस्न सकेन । 

सडक र सदनबाट एक साथ दबाब थालेको कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकहरु पनि सहकारीकै विषय उठाउँदै विरोध थालेको छ । त्यसैले कांग्रेस यो मुद्दामा पछि नहट्ने भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको लडाईँले राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा बढेको छ ।