काठमाडौं । नेपली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणको विषयमा संसद अवरोध गरेको महिनौ भइसक्यो । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्न रहेको भन्दै काँग्रेसले राजीनामा पनि माग गरिरहेको छ । 

पछिल्लो समय काँग्रेसले संसदमा मात्रै नभइ सडकमा पनि आन्दोलन थालेको छ । पूर्व उद्घोषित कार्यक्रम अनुसार नै काँग्रेसले आइतबारबाट सडक आन्दोलन थालेको हो । 

काँग्रेसले केही दिन अघि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न दवाव दिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । 

सोही घोषणा अनुसार काँग्रेसले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा विरोध को कार्यक्रम थालेको हो । आन्दोलनका लागि काँग्रेसले १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय समितिबाट प्रतिनिधि खटाएको छ ।  

काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा दिउँसो भएको विरोध कार्यक्रममा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय समिति, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको तर्फबाट उपस्थिति थियो । 

खासगरी सरकारले गृहमन्त्रीसहित अन्य सहकारी ठगलाई पनि संरक्षण गरेको कारण सडकमा आउनुपरेको काँग्रेसको भनाइ छ । त्यस्तै संसद्भित्र सत्तापक्षका नेताहरूले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र असंसदीय व्यवहार गरेको भन्दै आन्दोलन थालेको काँग्रेसले जनाएको छ । 

सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले पनि शुक्रबारबाट काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । उनीहरुले प्रदर्शनसहित गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तस्बीर अंकित व्यानर राखेरै रिले अनशन समेत गरिरहेका छन् । 

सरकारले पटक पटक सहकारी समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वनय नगरेका कारण आफूहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको पीडितहरुले बताएका छन् । 

सहकारी प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसको लगातार विरोध र प्रदर्शनका कारण सरकार संसदीय छानविन समिति बनाउनेमा तयार भयो । तर उक्त समितिको कार्यादेशबारे सहमति हुन सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस व्यक्ति नै तोकेर समिति बनाउने पक्षमा उभिँदा सत्ता पक्षले भने समग्र सहकारीको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ । 

यसविषयमा दलहरुबीच पटक पटक छलफल बस्यो । तर समितिको सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । अहिले कार्यादेशबारे टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिइएको छ । यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सहमतिका लागि सक्रियता बढाएका छन् । तरपनि सहमतिको संभावना अझै देखिएको छैन। आइतबार विहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । 

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी समस्या समाधान र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । जसक्रममा छानविन समितिमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरेपनि व्यक्तिको नाम नै तोक्नु नपर्ने भनाइ राखेका थिए । तर देउवाले प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने जवाफ दिएपछि दुई नेताकोको छलफल निश्कर्षविहिन टुंगियो । यो सँगै संसदीय छानविन समितिमा रविमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयलाई काँग्रेसले अझ सशक्त सशक्त बनाउने संकेत गरेको छ । 

संसद र सडकमा पनि आन्दोलन गरिरहेको काँग्रेसले रविलाई त्यसै छोड्ने अवस्था देखिँदैन । उता गृहमन्त्री रविले भने आफू सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको दावी गर्दै आइरहेका छन् । 

यस घटनाको मुख्य कारक जिबी राई नै भएको बताउँदै उनले राईलाई कसैगरी पक्राउ गर्ने उद्घोष गरिरहेका  छन् । तर प्रहरी अनुसन्धानमा भने बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट रविको खातामा रकम गाएको पाइएको थियो । यद्यपि प्रहरीले रविमाथि भने अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेको थिएन । 

आफूमाथि लागेका सबै आरोपको कारण जिबी राई नै हुन भन्ने निश्कर्ष निकाल्दा पनि गृहमन्त्री रविले जिबी पक्राउ गर्न गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारणा पनि नेपाली काँग्रेसले रविलाई संसद र सडकबाटै चुनौति दिइरहेको हो ।