News 24 Television
सहकारी पीडितले सिंहदरबार जोखिममा, जोगिने कसरी ?

काठमाडौँ । देशैभरका सहकारी पीडितले काठमाडौं केन्द्रित तेस्रो चरणको आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सहकारी पीडितको माग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यसअघि सरकारले पीडितसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडित थप आक्रोशित छन् । सहकारीको समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रदा पीडितका माग सम्बोधनतर्फ बल पुगेको देखिन्न । त्यसैले पनि सहकारी पीडित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने योजनामा छन् । 

    सहकारीको विषयलाई लिए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सडकमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ । यसै समय मुलुकभरका सहकारी पीडित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शुक्रबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित तेस्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेका उनीहरु थप सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छन् ।  देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई आफ्ना पीडा सुनाउन माइतिघर मण्डलामा सहकारी पीडित अनिश्चितकालिन धर्ना र रिले अनसनमा छन् । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा नै रहने अडान पीडितको छ । हुनतः सरकारले पटक पटक सहकारीको बचतकर्ताहरूको बचत  फिर्ता गराउन कटिबद्ध रहेको बताउदै आएको छ । तर, यसअघि भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन सरकार गम्भिर नभएको गुनासो पीडितको छ । सहकारीपीडितले न्याय नपाए ०८४ को निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।

सरकारले नै इजाजत दिएर खुलेका सहकारीका सञ्चालकहरू करोडौंको अपचलन गरि फरार रहेका बेला सरोकारबाला निकायहरू मौन हुनुले थप संशय पैदा गराएको छ । आन्दोलनका बेला गरिने उधारो सहमतिले पनि पीडितहरू आजित बनेका छन् ।    

जेठ महिनाको  प्रचण्ड गर्मीमा तातो सडकमा पीडितहरू आफूले राखेको बचतफिर्ता पाउनुपर्ने माग मात्रै पोखिरहेका छन् । आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि भनेर बचत गरेको जीवन भरको पूँजी सहकारीले ठगि गर्दा आशु बगाएर न्याय माग्नु पर्ने अवस्था छ । 

यसअघिको आन्दोलनका क्रममा पीडितको बचत फिर्ता गर्न कोष बनाउने, कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका सहमति भएको थियो । सरकारले केही सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाए पनि पीडितले आफ्नो रकम भने फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण उत्पन भएको समस्यमा राज्यको सबै निकाय र दलहरू एकजुट भएर समधान तर्फ केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । यता, राजनीतिक दलहरुले पनि सहकारीको मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने मात्रै नभई न्याय प्रदानका लागि इमान्दार बन्नु आवश्यक छ । 


 

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १३, २०८१  १०:२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update