काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१ \८२ को बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारलाई कठिनाई भएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार हरेका बर्ष जेठ १५ गते सरकारले बार्षिक बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु बीच बढ्दो टकरावको कारण बजेट अन्यौलमा परेको छ ।
सहकारी अनियमितताको छानविन गर्ने बिषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीदलबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको बार्षिक बजेट र्नै संकटमा पर्ने खतरा छ ।
लगातार संसद अवरुद्ध भएको हुदाँ सरकारलाई नियमित रुपमा बजेट प्र्रस्तुत गर्न सहज छैन । राजनीतिक गतिरोध र द्धन्दको कारण बजेट निशानामा पर्ने भए पछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सहज रुपमा प्रस्तुत गर्न दलहरुबीच साझा सहमति खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
सदनमा सहमति जुट्न सकेन भने संसद नै बन्द गरेर वा संसदमा मार्सल लगाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थिती बन्न सक्ने आशंका अर्थविदहरुको छ ।
सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको अवस्थामा ९० दिन भित्र बजेट संसदबाट पास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको अवधि ३ महिनाको लागि मात्र हुने भएकोले त्यस किसिमको बजेट आर्फैमा पनि संकटमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अपारदर्र्शी हुने र मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको हितको लागि भन्दा पनि काम चलाउ प्रकृतिका हुने भएकोले त्यस्तो बजेट बढी जिम्मेवार नहु सक्ने डर छ ।
मुलुकको बजेट जस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज र कार्यक्रम र्नै राजनीतिक संकट र दाउँपेचमा पर्दा जनताको आर्थिक सामाजिक विकास तथा कृषक मजदुरको आर्थिक विकासको सपनामा मात्र सिमित हुने स्थिती छ ।
सत्ता पक्षले मिचेर बजेट ल्याउनुृ भन्दा सबै दलहरु बीच सहकार्य र सहमतिमा ल्याउन सक्ने अवस्था बनाउन सक्नु पर्छ ।
