काठमाडौं । नेपालमा कुनै पनि प्रकरणमाथि छानविनका लागि आवश्यकता अनुसार संसदीय समिति गठन गर्ने अभ्यास पुरानै हो ।
संसदीय समिति गठनको अभ्यासमा व्यक्ति केन्द्रीत समिति बनेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । तर, पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध छानविनका लागि माग गरिएको संसदीय समितिका विषयमा राजनीतिक दाउपेच उच्च देखिएको छ ।
त्यसैले पनि यो विषय थप गिजोलिदै गएको छ । विवादको यो श्रृङ्खला चलिरहँदा विगतमा कस्ता–कस्ता बनेका थिए त संसदीय समिति ?
विवादीत प्रकरणहरुमा छानविनका लागि विगतमा गठित संसदीय समितिहरु व्यक्ति केन्द्रित नै बनेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भरत मोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत र जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोपबारे छानविन गर्न बनेका संसदीय छानविन समितिमा सिधै उनीहरुकै नाम किटान गरिएको थियो । तर, अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गर्ने विषयले नै रडाको मच्चिएको छ ।
समितिको कार्यादेश टुङगो लगाउनकै लागि समेत संसद नै बन्धकको अवस्था झेलिरहेको नेपाली राजनीतिले । हुनत, विगतमा भएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन समिति कुनै व्यक्ति केन्द्रीत थिएन ।
त्यतिबेला पनि हाईप्रोफाइल व्यक्तिको नाम नजोडिएको पनि होइन । तर, छानबिन समिति गठन गर्दा ति व्यक्तिहरुलाई पहिल्यै दोषी करार गरिएको थिएन । यद्दपी, त्यसले ठुलै हाइप्रोफाइलका व्यक्तिहरुलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याएको थियो ।
अहिले एकातिर नामै किटान नगरि पाइएको सफलताको उदाहरण सत्ता पक्षले दिइरहेको छ भने कांग्रेसले विगतमा भरतमोहन अधिकारी, रामशरण महत र जनार्दनको नाममै किटान गरी छानबिन गर्न हुने तर रवि लामिछानेको नहुने भन्न मिल्दैन भनिरहेको छ ।
यता सत्तापक्षको आरोप भने यस्तो छ । संसदीय समितिको विषयलाई लिएर अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले देखाएको प्रवृति र संसदीय समितिमा विगतको अभ्यास के भन्छन् त सत्तापक्षका पूर्व सांसदहरु ।
विगतका अभ्यासबारे सत्ता पक्षका पूर्व सांसदहरुले यस्तो बताइ रहदा व्यक्ति केन्द्रीत छानविन भएका तथ्यलाई लुकाएर नलुक्ने भन्दै विगत नबङ्याउन चेतावनी कांग्रेस नेताहरुले दिइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी जे होस । अब भने मध्यमार्गी बाटो रोज्नै पर्छ ।
