काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अबरुद्ध कायम राख्दा आगामि बर्षको बजेट कसरी आउँछ भन्ने धेरैको चासो छ । यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । कसरी ल्याइँदैछ त आगामी वर्षको बजेट ?
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष बिच सहकारी बचत अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसको असर आगामि बर्षको बजेटमा समेत देखिने भएको छ । जेठ १५गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नै किटान गरेर छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बटम लाईन बनाएपछि टिओआरमा सहमती जुट्न सकिरहेको छैन । टिओआरमा सहमति नजुट्दासम्म कांग्रेसले संसदमा अबरोध कायम नै राख्ने बताउँदै आएको छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार हदैसम्म चलिलो बनेको तर कांग्रेसले सहकारीको बिषय गिजोलेर सरकार ढाल्न लागि परेको कारण सहमति जुट्न नसकेको सत्ता पक्षको आरोप छ । कांग्रेसले टिओआरमा सहमतिको गर्न नचाहने र संसदमा अबरोध कायम नै राखेमा अध्यादेश मार्फत भए पनि बजेट आउने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
सरकार सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि सहकारी ठगको बचाउमा लागेका कारण टिओआरमा सहमती जुट्न नसकेको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ । सरकारले सहकारी ठगको बचाउ गर्ने गलत मुद्धा बोकेर अगाडि बढेका कारण सरकारमाथि नै समेत प्रश्न उठेको कांग्रेसको भनाइ छ । यद्यपि बजेट संसदबाट ल्याउने कि कसरी बजेट ल्याउने हो त्यो सरकारको कुरा भएको नेता कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन् ।
सहकारी बचतकर्ताको बचत हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच समझदारी भई कार्यदल बनिसक्दा पनि कार्यदलले समितिको मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ भने सत्तारुढ दलहरु सहमत छैनन् ।
बिकशित घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार र कांग्रेसबिच तत्काल सहमती जुट्ने वातावरण देखिदैन । कांग्रेसले संसदमा अबरोद्ध जारी नै राखे सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन पनि सक्छ । अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदा त्यसले तत्काल आर्थिक प्रबन्ध भए पनि राजनीतिक सङ्कट अरु गहिरिन सक्ने देखिन्छ ।
