काठमाडौँ । आरजु राणा देउवादेखि रेशम चौधरीसम्मका नेताहरू मुछिएको टीकापुर जग्गाकाण्ड यतिबेला पुनः सतहमा आएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त जग्गा घोटालाको फाइल खोल्ने संकेत गरेपछि यसबारे फेरि विभिन्न टीका–टिप्पणी र बहसहरू सतहमा आएका हुन् । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रमा रहेको करिब ३० बिघा जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले विभिन्न समयमा मनपरी ढंगले बिक्री–वितरण गरेको पाइएपछि उक्त काण्डबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले गत माघमा २४९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । केही पहुँचवाला नेताहरूको नाम पनि उक्त काण्डमा मुछिएको भए तापनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन । तीमध्ये एक हुन् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवा । 

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत रहेकी आरजु राणाको नाममा टीकापुर विकास समितिको जग्गा ३ कट्ठा ७ धुर रहेको देखिएको छ । राणाले २०५३ सालमा ५० हजार मोल तिरेर उक्त जग्गा किनेको बताउने गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनलाई सञ्चारकर्मीहरूले टीकापुरको जग्गाबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सांसद राणाले उक्त जग्गा आफूले २०५३ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा किनेको बताइन् । सञ्चारकर्मीहरूलाई आफै टीकापुर गएर उक्त जग्गा हेर्न र कागजात समेत हेर्न आग्रह गरिन् । आफूले ०५३ सालमा जग्गा किनेको तर घोटाला भने २०६८ सालपछि भएको उनको भनाइ थियो ।

यद्यपि आरजुले जग्गा किनेको कागजात पुष्टि गर्ने आधारबारे थप अनुसन्धानको खाँचो देखिएको छ । अख्तियारले पनि २०६५ सालपछि भएको जग्गा वितरण र घोटालाको मात्र अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबेलादेखि भएका नगर विकास समितिका पदाधिकारीलाई मात्रै अनुसन्धानमा तानेको देखिन्छ । त्यसअघि कसरी जग्गा वितरण भयो र कसले कसरी लाभ लिए भन्नेबारे अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरेको छैन । २०५९ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले टीकापुर विकास समितिको कार्यालयमा आगजनी गरेका कारण धेरै अभिलेख र कागजात समेत नस्ट भएका थिए, जसले गर्दा त्यसअघिको अनुसन्धान गर्न कठिन समेत 
देखिन्छ । 

आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले आफू मिडिया मिलाउन नसक्ने तर टीकापुर मिलाउने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथीहरुले मिडिया मिलाउन भन्ने थरेको तर आफू मिडिया मिलाउन नभएर, अनुसन्धान हुँदाहुँदै रोकिएका फाइलहरू अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारमा आएको बताउँदै उनले भनेका थिए– ‘बाँसबारी मिलाएँ, बालमन्दिर मिलाएँ अब टीकापुर मिलाउँछु तर मिडिया मिलाउन सक्दिनँ ।’

आरजुले जग्गा लिने समयमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँर थिए र उनैले आरजूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको बताइन्छ । तर कुन मापदण्डमा आधारमा आरजुले जग्गा पाइन्, यो अनुसन्धानको मुख्य विषय हो । टीकापुर विकास समितिको जग्गा विभिन्न समयमा नक्कली कागजातको आधारमा राजनीतिक पहुँचवालालाई वितरण गरिएको देखिन्छ । जसमा कांग्रेसका मात्र हैन एमाले र माओवादी तथा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता समेत जोडिएका छन् । अख्तियारले भने विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गााधनीविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा र उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग राख्दै काँग्रेसले सदनमा आन्दोलन जारी राखेको छ भने सडकबाट समेत दबाब दिने तयारी थालेको छ । यही बेला गृहमन्त्रीले समेत काँग्रेस सांसद आरजुसहित अन्य नेताहरू मुछिएका विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । यद्यपि सत्तामा हुँदा, राजनीतिक पहुँच हुँदा उन्मुक्ति पाउने र प्रतिशोधका आधारमा मात्रै विरोधीका फाइल खोल्ने, मुद्दा चलाउने गर्नाले राज्य प्रणालीलाई फाइदाको साटो भोलि झनै समस्या ल्याउने विश्लेषण समेत भइरहेका छन् ।