काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रियस्तरबाटै विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् । विज्ञहरुको यसमा अझ् विशेष चासो देखिन्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले सरकारले गर्ने काम कारबाही र नीतिगत क्षेत्रमा विभिन्न सुझावहरु दिँदै आएका हुन्छन् । सरकारले योजनाहरुमा हुने चुहावट रोक्नुका साथै आश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गने निर्माण क्षेत्रमा सुधार देखिने उनीहरुको मत छ ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि सरकारले योजना निर्माण गर्दा बजेटमा हुने चुहावट रोक्न पहल गर्नु पर्ने, आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना निर्माण गर्नु पर्ने र प्रतिफल आउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । सरकारले कम कर्मचारी राखेर धेरै काम लगाउन सक्ने गरी कार्यलय सञ्चालन गर्नु पर्ने र मन्त्रिपरिषद् जम्बो नबनाई सानो र मन्त्रीहरुको सचिवालय टिम पनि सानो आकारको बनाए यसले निर्माण क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने सुझाव समेत विज्ञहरुको छ ।
निर्माण क्षेत्रका समस्या धेरै छन् । त्यसैले समाधानका पाटोहरु पनि फरक फरक छन् । नेपालको परिपेक्षमा कुरा गर्दा आयोजनाहरुको साईड किलियर गरेर मात्रै ठेक्का पक्रियामा लैजानु पर्ने, स्रोतको सुनिश्चितता पछि मात्रै अयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, सकेसम्म नेपाली उत्पादन र नेपाली कम्पनीलाई नै अयोजनाहरुको जिम्मेवारी दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । समस्याहरुका चाङ् सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै बढेका छैन । कतिपय अवस्थामा केहि निर्माणकर्ताले पनि अनाश्यक ढंङ्गबाट धेरै परियोजना ओगटेर राख्ने गरेकोले पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
सानो स्तरदेखि ठुलो स्तरसम्ममा रहेको स्रोतहरुको पैसा विगतमा घर जग्गामा जाने गरेको र अहिले त्यसमा ब्रेक लागेका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा संकट देखिन पुगेको हो । अहिले सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण पनि अप्रत्यक्ष रुपमा निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो बाहेक नेपालमा प्रोजेक्ट बैंकीङ्ग फाइनान्स नभएका कारण पनि निर्माण क्षेत्र समस्यामा पुगेको हो ।
निर्माण क्षेत्रसंग जोडिने क्षेत्र हो निर्माण सामाग्रीको उत्पादन । रड, सिमेन्ट, डण्डी इट्टा उत्पादन गर्ने उद्योग र ढुङ्गा गिट्ट बालुवा उत्पादन गर्ने क्रशर उद्योगहरु सञ्चालनमा कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट नीतिकै कमी देखिन्छ । यसले पनि समस्या थपेको छ ।
निर्माण क्षेत्र सुधार गर्नका लागि व्यवसायीहरुले आयोजना निर्माण गर्दा इमान्दारीता प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय काम गर्न जरुरी छ, भने सरकारले पनि नितीगत रुपमा रहेका अप्ठ्यारो हटाउन सक्नु पर्छ । यसको अलवा सरकारको ढुकुटी कमजोर बन्दै गई रहेको अवस्थामा बजेटमा हुने चुहावटहरुलाई पनि रोक्न सक्नु पर्ने देखिन्छ ।
