काठमाडौँ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीचको द्वन्द्व झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । मूलतः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको काँग्रेस आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने अडानमा देखिएको छ । मंगलबार काँग्रेसका सह–महामन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेले गृहमन्त्रीलाई नै तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरे । उनको आशय उस्तै प्रकृतिको अभियोग लागेका बागमती प्रदेश सभाका सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने तर गृहमन्त्री स्वयं आरोपित हुँदा पनि छुट किन ? भन्ने थियो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध २ हप्ताअघि सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध नवलपुर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सांसद पाण्डेले गृहमन्त्री लामिछानेले पनि देशका विभिन्न ठाउँका सहकारीबाट अवैध रुपमा ऋण रकम गोर्खा मिडियाको नाममा लिएर अपचलन गरेको बताउँदै उनलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखे । गृहमन्त्रीको नामै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म आफूहरुले संसद बैठक चल्न नदिने अडान समेत उनले दोहोर्याए ।

सहकारीको रकम हिनामिना तथा ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राख्दै काँग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन पनि छानबिन समिति बनाउन सहमत भएका छन् र समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । तर कार्यदलका पटकपटक बसेका बैठकमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेको नामै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने काँग्रेसको माग छ । तर यसो गर्दा सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने भएकाले सत्ता पक्ष गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न तयार छैन । सहकारीभित्रका सबैखाले अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने सत्ता पक्षको मत छ । 

कार्यदलको संयोजक समेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर समग्र सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले काँग्रेसले व्यक्तिकेन्द्रित अडान छाड्नुपर्ने बताए । सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले संसदमा शुरुदेखि उठाएको विषयबाट काँग्रेस पछि नहट्ने अडान दोहोर्याए । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने काँग्रेसको मत रहेको उनले बताए ।

उता, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काँग्रेस र सत्ता गठबन्धनबीचको कलहको फाइदा उठाउने दाउ खोजिरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध काँग्रेसलाई नै साथ दिइरहेको राप्रपाले संसद अवरोधमा पनि साथ दिएको छ भने सडकमा समेत प्रदर्शन गर्न थालेको छ । मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल -यालीसहित सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध पदर्शन गरेको राप्रपाको भित्री ध्येय भने वर्तमान व्यवस्था विरोधी आन्दोलन हो । 

सतहमा सहकारीको विषय उठाए पनि राप्रपाको प्रदर्शनमा संवैधानिक हिन्दु राज्यको स्थापना, संघीयता खारेजी, गणतन्त्र खारेजी गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सारिएको छ । राप्रपाले यसअघि पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता आमूल व्यवस्था खारेज गरी राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएरै सडक आन्दोलन समेत चर्काएको थियो ।