काठमाडौँ । सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि सरकारलाई आफ्नो बचत रकम फिर्ता दिलाउन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि धर्ना दिने र आन्दोलन गर्ने गरिरहेका छन् । देशभरमा सहकारी विभागदेखि नेपाल प्रहरीसम्म उजुरीको चाङ छ । तर, सहकारी पीडितहरूको वास्तविक समस्यालाई वेवास्ता गर्दै संसदमा राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
नेपाली काँँग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काएको काँग्रेसको बटमलाइन हो, संसदीय छानबीन समिति गठन । काँँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको नाम नै किटान गरेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिरहेपनि सत्तामा रहेका दलहरू सहमत भएका छैनन् ।
लामिछाने जोडिएको सहकारीको मात्रै छानबीन हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेस र संसदमा दिएको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले काँग्रेसमाथि लगाएको आरोप रोचक देखिन्छ । संसदमा देखिएको कोलाहाल काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र लामिछानेको ब्यक्तिगत टसलका रुपमा समेत हेर्न थालिएको छ । यसले सहकारी पीडितहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? अन्योलता र जटिलता बढेको छ । हुनत सरकारले पटक पटक सहकारीको समस्या समधान गर्न लागि परिरहेको बताएको छ । संसदमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछाने सो कुरा पुनः दोहोर्याएका छन् ।
सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत हिनामिना र ठगी गर्ने काममा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको प्रस्ट भईसकेको काँग्रेसको ठहर छ । गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथी लागेको आरोपको खण्डन गर्दै जीबी राईले गरेका सबै फोहोर आफूले सफा नगर्ने भनिरहेका छन् । केही समयअघि महामन्त्री थापाले संसदबाटै दोहोरो नागरिकता बोक्ने र सहकारी ठग्नेहरुलाई सदनबाहिर पठाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसको जवाफमा लामिछानेले सरकारको अनुदान लिएर कुखुरा माछा खसी बाख्रा पाल्नेलाई सदन बाहिर पठाउनु पर्ने भनि कटाक्ष गरे । काँग्रेसका नेताहरू लक्षित टिप्पणी गरेका लामिछानेलाई काउण्टर दिँदै थापाले आफूहरूलाई नधम्क्याउन र नतर्साउन चेतावनी दिए ।
यसरी थापा र लामिछाने आमने सामने भैरहेका बेला सहकारीको समस्या ‘डाइभर्ट’ हुने हो कि भन्ने आंशका बढाएको छ । पक्राउपुर्जी जारी भएको लामो समयसम्म पनि जिबि राई पक्राउ नपर्नुले पनि यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ । तर, सहकारी पीडितको बटमलाइन आफूहरूको बचत फिर्ता पाउनु मात्रै रहेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको फेयरिस्त निकै लामो छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् भने १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेका छन् । त्यसैले सहकारी पीडितको विषयमा राजनीति हाबी हुने भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने बाटोतर्फ लाग्ने कि ?
