काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पटक टक संसद अवरोध गर्यो ।
पछिल्लो समय काँग्रेसकै विरोधका कारण संसद सुचारु हुन सकेका थिएन । तर विभिन्न प्रयास र छलफलपछि आइतबार भने संसद सुचारु भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा शनिबार छानविन समिति बनाउने दलहरुबीच सहमति भएपछि संसद नियमित रुपले संचालन हुने भएको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौँथो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । यस विषयमा सभामुखले समेत प्रधानमन्त्रीलाई संसद सुचारु गर्ने वातावरण मिलाउन दलहरुबीच समहति गराउन आग्रह गरेका थिए ।
सोही आग्रहपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुबीच छलफल तीव्र पारे । फलत: गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनेमा दलहरु एकमत भए ।
समिति बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमति भएपनि यसको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार बारे भने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन ।
यसको क्षेत्राधिकार तोक्नकै लागि सर्बप्रथम चार सदस्सीय कार्यदल बन्नेछ । जसले क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने छ । तर क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो रवि लक्षित अनुसन्धानलाई बढी जोड दिइरहेको छ ।
यही विषयका कारण यसअघि संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा असमझदारी भएको थियो । समिति बन्ने निश्चित भएपनि दलहरुबीच क्षेत्राधिकार र सीमा बारे भने दलहरुबीच सहमति भइसकेको छैन ।
समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बन्ने तय भएको छ ।
तर समितिले के र कस्ता सीमा निर्धारण गर्छ भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । उता लगातार सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदै संसद बैठक नै अवरोध गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले भने रविलाई बोल्न नदिएको भन्ने विषय गलत भएका दावी गर्न थालेको छ ।
रविलाई संसदमा बोल्न दिने तर बोलेपछि चित्त नबुझे आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सत्ता पक्षले सहमति नजानउँदा संसद अवरोध हुन पुगेको काँग्रेसले प्रष्टिकरण दिन थालेको हो ।
तर सहरकारी प्रकरणमा लागेको आरोपमाथि प्रष्टिकरण दिन सभामुखले दिएको समयमा नेपाली काँग्रेसले रविलाई रोकेको थियो । यही कारण बिहीबार र शुक्रबारको संसद बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
यता सत्ता पक्षको दल नेकपा एमालेले भने नेपाली काँग्रेसले संसदमा उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गरिरहेको छ । संसदमा गृहमन्त्री रविमाथि लागेको आरोप समाधानको विषयकै कारण दलहरुबीचमा बेमेलता र मुडभेदसमेत सृजना भएको छ ।
यही विवादकाबीच दलहरु समस्याको हल गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने निश्कर्षमा पुगेका छन् । यही अनुसार समितिको कार्यदेश र क्षेत्राधिकार निर्धारणका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यस समितिले गृहमन्त्रीमाथि काँग्रेसले लगाएको आरोप र हिकारी ठगी प्रकरणमा रविको आबद्धता भएको वा नभएको विषय कहाँसम्म छुट्याउन सक्छ ।
त्यो भविष्यले नै देखाउने छ । तर जे होस् मुलुकको समस्याका रुपमा सिर्जना भएको सहकारी प्रकरणले राजनीति र सरकारको कामकारवाहीमै पारेकोे असरलाई भने छानविन समितिले निराकरण गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
