काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर संसद अवरोध गरेको लामो समय भइसक्यो ।
जसका कारण संसद राजनीतिक किचलको चपेटामा परेको छ । काँग्रेसको बारम्बार आरोप र अवरोधपछि गृहमन्त्रीले आफ्नो भनाइ संसदमै राख्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । रविले संसदमा लगाइएको आरोपको जवाफ संसदबाटै दिन चाहेको बताइरहेका हुन् ।
आफूमाथि सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप लागेपछि रविले झण्डै ३ महिनादेखि संसदमा जवाफ दिन समय मागिरहेका छन् । तर रविले आफूलाई प्रष्ट पार्ने मौका भने हालसम्म पाएका छैनन् ।
बिहीबारको संसदमा सभामुखबाट बोल्ने समय प्राप्त गरेपनि प्रतिपक्षीले अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको संसद बैठक सुचारु हुन सकेन ।
संसद बैठक अघि नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा सहितका प्रतिपक्षी दलहरुले पनि छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति बनाउन दवाव दिने निर्णय भएको थियो ।
उता संसद नै अवरोध गर्दै रविलाई बोल्न नदिएको नेपाली काँग्रेसले पनि आन्तरिक छलफल गरेर गृहमन्त्री रविलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ । तर छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने काँग्रेससहित अन्य सबै प्रतिपक्षी दलहरुले एकै ठाउँमा छन् ।
यता सत्ता पक्षका कतिपय दलहरुले पनि गृहमन्त्री रवि जोडिएको सहकारी प्रकरणमा छानविन समिति बनाइनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृहमन्त्रीमाथि छानविन हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउन थालेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि समिति बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा देखिँदैनन्् ।
उनले यसअघि संसदमै उभिएर रविमाथि लागेका आरोपहरु निराधार रहेको जवाफ दिएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसले पटक पटक रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण नै रहेको दावी गर्दै संसद अवरोध गर्न नछाडेपयिछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समग्र सहकारी समस्याको छानविन गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । तर नेकपा एमाले र रास्वपा यसमा पूर्णतः सकारात्मक भएका छैनन् ।
रास्वपाले रविको फाइल खोल्ने भए काँग्रेसका नेताहरुको पनि फाइल खोल्नुपर्ने भन्दै विषयान्तर गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
रास्वपाको यो अभिव्यक्तिलाई प्रतिपक्षी दलहरुले छानविन समितिको विषयलाई बार्गेनिङको साधन बनाएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
सत्ता र शक्तिका सबै संयन्त्र हातैमा हुँदा पनि आफ्नो कमजोरी ढाक्न रास्वपाले अन्य विभिन्न फाइल खोलिदिने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ ।
यसरी पछिल्लो समय सहकारी प्रकरणकै विषयले संसद र राजनीतिलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको अवस्था छ । जसका कारण जनताको समस्या ओझेलमा परेका छन् भने मुलुकको स्थिति विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
यही स्थितिमा सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रविलामिछाने भन झन अफ्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । सत्तपक्षकै दलहरु नै समस्यको निकास दिन छानविन समिति बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिँन थाल्दा रवि झन संकटमा पर्दै गएका हुन् ।
हाल एमाले मात्रै छानविन समितिको विपक्षमा रहँदै रास्वपालाई काँध हालिरहेको छ । तर रास्वपालाई एमालेको यो साथ कतिन्जेल रहने हो भन्ने टुंगो छैन ।
सुरुमा सत्ता पक्षका सबै दलहरुले छानविन समिति अस्वीकार गरेपनि हाल आएर भने प्रधानमन्त्रीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि लचक बन्न पुगेको हो ।
