मकवानपुर । राजनीतिक भागवण्डा मिलाउन एक मन्त्रालय थपेको बागमती प्रदेशमा दुईदिन नबित्दै संसदीय समितिको संख्या समेत बढ्यो । 

समितिको सभापतिका लागि राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै बार्गेनिङका कारण एक समिति नै थपेर सर्वसम्मतिको नाममा भागवण्डा मिलाइएको हो । 

शुक्रबार बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ताको कार्यसूचि रहेको थियो । मनोनयन दर्ताका लागि हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक पाँच दलका संसदीय नेता तथा सांसदहरु प्रदेश सभा भवनमा उपस्थित भए । 

यता निर्वाचनका लागि सरकार पक्षसँग बलियो अंक गणित नभएका कारण सर्वसम्मतीको कसरतमा जुटिरहेको थियो । तर पाँच दलको आ–आफ्नै दाबीका कारण भाग मिलाउन नसकेपछि अन्नतः सर्वसम्मतीको नाममा एक समिति नै थपियो । 

यस अघि रहेका पाँचवटा संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो। यस बाहेक एमाले, राप्रपा, नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले एक÷एक वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका थिए । यसरी समितिको संख्या भन्दा बार्गेनिङ संख्या बढि भए पछि समिति थप गर्ने स्थिती सिर्जना भएको सरकार पक्षका दलहरु बताउँछन् । 

यता, ७ सिट रहेको नेकपा एसको सत्ता बार्गेनिङले तीन मन्त्रालय र एक संसदीय समितिको सभापति समेत पाएको छ । त्यसोत, प्रदेश खारेजीको मुद्धा काँधमा बोकेर संघीयताको स्वाद चाखिरहेको राप्रपाले पनि एउटा समितिको सभापति पाएको छ । 

सुरुदेखि नै एक संसदीय समितिको नेतृत्वको दाबी गरेको राप्रपाले ठुला दलले दिएपछि साना दलको हिसाबले स्वीकार गरेको बताउँछ । 

खर्च कटौतीको नाममा मन्त्रालय घटाउने देखि पाँचवटा संसदीय समिति नै रहने निर्णय गरेका बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल माथि समितिको संख्या बढाएको आरोप छ । 

राजनीतिक अप्ठेरो परिस्थितीलाई साम्य पार्न दुई दिन अघि मन्त्रालय बढाएका जम्मकट्टेलले संसदीय समितिको संख्या समेत बढाउनुलाई सामान्य रुपमा नै लिएका छन् । 

समितिको संख्या बढाएको नभएर भएका समितिलाई चलायमान बनाउन लागिएको उनको दाबी छ । सभामुख भुवनकुमार पाठकको कार्यकक्षमा भएको पाँच दलीय बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार विशेषाधिकार समिति थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति गरि  ५ वटा संसदीय समिति रहेका थिए ।