काठमाडौं । यतिबेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाईँ सडकदेखि संसदसम्म चलिरहेको छ । खासगरी फागुन २१ गते नयाँ सत्ताको समीकरण बनेपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकदेखि संसदसम्मको आन्दोलन थालेको हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यो विषय संसदमा उठेको करिब ३ महिना हुन लाग्यो । तर यतिका समय न सत्तापक्ष टसमस भयो न त प्रतिपक्षी नै अडानबाट ब्याक भएको छ । यसको प्रभावस्वरुप संसद र सरकार नै संकटमा पर्नेस्थिति छ ।
नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन समिति बनाउनु एकमात्रै बटमलाइन बनाउँदा सत्ता पक्षले यसलाई आवश्यक ठानिरहेको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै अडान राखिरहँदा दुवैपक्षले यसको समाधानको विकल्पलाई पछ्याएका छैनन् । काँग्रेसले एकोहोरो छानविन समिति माग गर्दा उता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने अडानलाई नै दोहोर्याइरहेका छन् ।
छानविन समिति बनाउने नबनाउने भन्ने भन्दापनि रविले आफूले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने र काँग्रेसले संसदमा उठाएको विषयलाई संसदबाटै जवाफ दिने चाहना जाहेर गरिरहेका छन् ।
सत्ता पक्षका दलहरु एकीकृत भएर छानविन समितिको विपक्षमा उभिँदा गृहमन्त्री रविलाई भनाइ राख्न दिने विषयमा भने एकमत छन् ।
त्यसछि आउँने धारणा र रविकै प्रष्टिकरणलाई आधार मानेर सत्तापक्ष रणनीति बुन्ने तयारीमा छ । तर काँग्रेसले पार्टीगत निर्णय गर्दै रविले जुनसुकै तर्क गरेपनि समिति बनाउने विषयमा भने व्याक नहुने बताएको छ ।
बिहीबार पनि सभामुखले पनि रविलाई बोल्ने समय दिएका थिए । तर काँग्रेसले नाराबजीसहित वातावरण नै बिग्रिने गरी खैलाबैला मच्चाएपछि संसद चल्न सकेन ।
संसदमा झण्डै हात हालाहालको स्थिति बनेपछि संसद स्थिगित गर्नु परेको थियो । यो स्थिति सृजना पछाडिको कारण एमाले काँग्रेसको ‘इगो’ र ‘रिसिइबी’लाई लिएको छ ।
सत्तामा रहेको रास्वपालाई लखेट्दा लखेट्दै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको मुद्धामा सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो । यही विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भइरहेको झमेलालाई थप मलजल गरेका छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र नभइ बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी परमादेश दिएको छ । तर यसअघि २०७८ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।
तर यही विषयलाई ओलीले भने काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमिशन खाएर गिरिबन्धुको जग्गा बेचेको आरोप लगाइदिए । यसविषयले नेपाली काँग्रेसलाई अझ विच्काएको छ । ओलीको अभिव्यक्तिपछि अर्को आड पाएको काँग्रेसले रविसहित एमाले र सरकारलाई झनै अफ्ठ्यारो पार्ने मनाशाय बनाएको देखिन्छ ।
उता काँग्रेससभापति शेरबहादुर देउवाले ‘काउन्टर’ स्वरुप एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न आफूहरुलाई दोषी देखाएको जवाफ दिएका छन् ।
यसैबीच चलेको संसद बैठकमा उग्र मच्चाउँदै गृहमन्त्री रविलाई बोल्न नदिएपछि रास्वपाले पनि काँग्रेस सभापति र पदाधिकारीहरुको फाइल नखोलेसम्म समिति नबन्ने सर्त अघि पेश गरिदिएको छ ।
सहकारी प्रकरणमा काँग्रेसले गृहमन्त्री रविमाथि छानविन गर्न माग गरेपनि संसदमा बोल्न नदिएको विषयका कारण यो संसद अझ भाँडभैलो बन्ने स्थितिमा पुगेको छ । तर काँग्रेसले रविलाई बोल्न दिएर पनि छानविन समिति नबनाइए नछोड्ने दावी गरिरहँदा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच घम्साघम्सी बन्ने स्थिति अझै कायमै छ ।
उता काँग्रेसको ‘काँउन्टर’मा रास्वपाले पनि पदाधिकारीहरुसहित सभापति देउवा र देउवापत्नी समेत रहेकी नेतृ आरजु राणाको समेत फाइल खोल्ने भनेपछि दलहरुबीचको बेमेलता अझ बढ्ने देखिन्छ ।
यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीलाई मुडभेदको स्थितिमै नलैजाला भन्ने स्थिति छैन ।
