काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्र्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनको विरुद्धमा एकजुट देखिएका छन् । केही महिनाअघिसम्म काँग्रेस स्वयं सत्ता गठबन्धनमा हुँदा यी दुई नेताबीच पानी बाराबारसम्म चलेको थियो । काँग्रेसको शेखर कोइराला गुटले एमालेसँग मिलेर कोशीमा सरकार बनाउनेसम्म कदम चालेको थियो । तर एकाएक सत्ता गुमेपछि भने काँग्रेसी नेताहरू गुटलाई बिर्सेर एकजुट भएका छन् । यसै क्रममा सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि यी नेताहरू एकजुट देखिएका छन् । 

गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाकाण्ड सतहमा रहेका बेला काँग्रेस–एमालेबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । बुधबार ओलीले विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा गिरीबन्धु टि-स्टेटको ५१ बिगाहा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका थिए । अब आफू चुप लागेर नबस्ने र उक्त जग्गा बेची खानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने ओलीको चेतावनी थियो । ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै काँग्रेस सभापति देउवाले गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री नेपाली काँग्रेसको पालामा नभएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतले फैसला गरेपछि पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो गल्ती नस्वीकारेको बताए । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे ओलीले आफ्नो पालामा भएको निर्णयलाई स्वीकार्न किन आपत्ति ? भन्दै देउवाले प्रश्न गरेका छन् । यस्तो गलत आरोप ओलीसरहको नेताले लगाउन नसुहाउने उनको भनाइ छ ।

ओलीले काँग्रेस सरकारले कमिसन खाएर उक्त टि–स्टेटको जग्गा बेच्न लगाएको आरोप लगाए पनि पुष्टि हुने आधार भने देखिएका छैनन् । विगतमा सबैभन्दा पहिले एमालेकै मनमोहन नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा उक्त जग्गाबारे निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यसबेला मनमोहनको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–इस्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्नदिने निर्णय गरेको थियो । पछि २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही नाज टी–इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको ५१ बिगाहा जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो । 

त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धुलाई हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ (कोशी प्रदेश) भित्रका जुनसुकै जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी स्वीकृति दिएको थियो । यसरी सरकारको नाउँमा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिका नाममा किनबेचको बाटो खोलिदिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले ओली सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको छ र ६० सालमा बेचिएको समेत गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन आदेश दिएको छ ।

उता, काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले ओलीलाई लक्षित गरी कुनै राजनीतिक दलको धम्कीले काँग्रेस नडराउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीवार उनले राजाको धम्कीबाट काँग्रेस नडराएको भन्दै अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको धम्कीबाट नडराउने बताए । देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल अवस्थामा गइरहेको बताउँदै कोइरालाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो धारणा राख्न दिन काँग्रेस सकारात्मक रहेको पनि बताए । तर काँग्रेसलाई चित्त नबुझे काँग्रेसले आफ्नो कुरा राख्न पाउने भन्दा सत्तारुढ दलहरूले नै नमानेको उनको आरोप छ । बुधबार ओलीले रवि लामिछाने संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै अति नै गर्ने भए काँग्रेसलाई पनि आफूहरूले बोल्न निषेध गर्ने धम्की दिएका थिए ।

  गिरीबन्धु टि–स्टेटको बेचिएको भनिएको जग्गा अहिले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ५ र अर्जुनधारा– ११ मा पर्दछ । ठूलो भागमा अहिले पनि चियाको बुटा र जंगल नै कायम रहे पनि अधिकांश भागमा बस्ती बसिसकेको छ । १ हजार १५३ कित्तामा विभाजन भएको उक्त जमिनमा अहिले करिव ४ सय घर–परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । बेचिएको ५१ बिगाहा जग्गामध्ये ३८ विगाहा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसँगै बसपार्क, ठूल्ठूला होटल तथा विभिन्न संस्थाका कार्यालय, इन्जिनियरिङ कलेज, ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था समेत सञ्चालनमा छन् । गिरीबन्धु टि-स्टेटको नाममा चिया खेतीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखिएको थियो, तर चिया उत्पादनमा उक्त जग्गा उपयोग नगरिएको देखिएकाले अब हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ । यससँगै यो विषय राजनीतिक प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएको छ ।