काठमाडौं । निर्माण क्षेत्र संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको उद्योग हो क्रसर । राज्यले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा दर्ता तथा नविकरणमा अझै समस्या छ ।
अहिले झन् निर्माण क्षेत्र संकटमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार क्रसर क्षेत्रलाई समेत परेको प्रष्टसंग देखिन्छ ।
राज्यको क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा दर्ता तथा नविकरणमा क्रसर व्यवसायीलाई झमेला छ । गृहमन्त्रालयले गत बर्ष देशभर १२ सय क्रसर सञ्चालनमा रहेको र त्यसमध्ये ७ सय क्रसर अबैध भएको भन्दै बन्द गरेको थियो ।
क्रसर व्यवसायीहरुले कानून सम्वत् नै ती क्रसर उद्योग नविककरण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले नविकरण नगरेपछि करीब ५ सयको हाराहारीमा मात्रै क्रसर उद्योग बाँकी रहे ।
अहिले त्यो संख्या पनि घटेर देशभर ४ सयको हाराहारीमा मात्रै नविकरण गरिएका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । अबैध क्रसर नभएका पनि होइनन् तर बैध र अबैध दुवै क्रसरलाई सरकारले एउटै नजरले क्रसर व्यवसायप्रति नै नकारात्मक संदेश गएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो समय देखिएको निर्माण क्षेत्रको संकटले निर्माण व्यवसायी, मजदुर क्रसर व्यवसायीमाथि असर परेको छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुदाँ क्रसर व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेको निर्माण समाग्री कम बिक्री हुनुका साथै विगतमा बिक्री भएका निर्माण सामाग्रीकै भुक्तानीमा समेत समस्या सिर्जना भएको क्रसर ब्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
क्रसर व्यवसायीलाई विगतमा उद्योग सञ्चालन गर्न राज्यकै निकायले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । अझ पछिल्लो समय समग्र निर्माण क्षेत्रमै राज्यको नीतिका कारण समस्या देखिएको छ ।
विभिन्न बहानामा नेपालमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा सरकारले रोक लगाउँदा बर्सेनि ३० करोड घनमिटर ढुंगा तथा बालुवा बगेर भारतमा जाने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । विज्ञहरु पनि सरकारले निर्माण क्षेत्रमा आवस्यक सामाग्री देश भित्रैबाट प्रकृतिको संरक्षण संगै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने बताउँछन् ।
वातावरण माथि नै समस्या पर्ने गरि प्रकृतिको दोहन गर्न कसैलाई पनि छुट दिइनु हुँदैन । यद्यपि विकासका लागि खेर गइरहेका स्रोतको सदुपयोग गर्न भने राज्यले सक्नै पर्छ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको क्रसर उद्योगको बिषयमा पनि राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
