कास्की । सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको छानविन समितिले पनि पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिले कानून विपरित ऋण लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेसहित सत्ता साझेदार दलहरुले संसदीय छानविन समिति बनाउनै इन्कार गर्नुले  सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । 

गृह मन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी घोटाला प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सदन चर्काइरहेको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेै एक मात्र माग कांग्रेसले गर्दै आएको छ । जीवी राई संलग्न सहकारी मात्र होइन, समस्याग्रस्त सहकारीको फेयरिस्त निकै लामो छ । यद्यपि देशका प्रमुख शहरहरुमा भएका जिबि राई सञ्चालक रहेका सहकारीको चर्चा बढी हुने गरेको छ । 

जीवी अहिलेसम्म पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलिरहेकाबेला पोखरा महानगरपालिकाको छानविन समितिले पनि पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिले कानून विपरित ऋण लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले छानविन गरेर झण्डै ३५ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन कास्की प्रहरीलाई बुझाएको छ । तत्कालिन समयमा अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक रहेका बेला लामिछानेले कानून विपरित १ करोड ऋण लिएको र गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा ५ करोड भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

बचतकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेको भन्दै कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जीवी,, हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्ति उपर अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले बुझाएको छानविन प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरि अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याई जो कोही दोषी भए पनि कानून वमोजिम कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सहकारीपीडितहरुसँग पनि गर्दै आएको छ । 

लामो समयदेखि सुर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालन जिबि राई पक्राउ नपर्नु, संसदीय छानविन समिति बन्न सत्तारुढ दलले नै रोक्नु र सहकारी घोटालामा मुछिएका व्यक्ति नै देशका गृहमन्त्री हुनु जस्ता कारणले सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले न्याय नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रशासनलाई दबाब दिइरहेका छन् । सहकारी घोटालामा मुछिएका सबैका आफन्तका नाममा रहेका सम्पत्ति रोक्का गर्न भन्दै पीडितहरुले कास्की प्रहरीलाई निवेदन दिएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले फरार रहेका जिबिको राहदानी खारेज गर्नु नपर्ने फैसला गरेका कारण पनि पीडितलाई सशंकित बनाएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आए पनि जीवी पक्राउ नपर्नुले पीडित निराश छन् । उनीहरुले रविले आफू निर्दोष रहेको सावित गर्न पनि जीवी राई पक्राउ गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 

एक महिना पहिले सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेट्दा तत्काल जिबि राईलाई पक्राउ गरि सञ्चालकहरुको सम्पत्ती जफत गरेर भएपनि पिडितहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर संसदीय छानबनि समिति गठन गर्न इन्कार गर्नुले तथा गृहमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले आफैले दिएको आश्वासनलाई फिक्का सावित गरिदिएको छ ।