काठमाडौँ । न्याय प्रणालीमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र जिवित रहन्न । लोकतन्त्र जिवित राख्न पनि न्यायलाई सहज, सुलभ र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सबैभन्दा महङ्गो नै न्याय क्षेत्र बन्दा आम मानिसहरु न्यायबाट वञ्चित मात्रै हुने गरेको देखिन्न, देशप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा समेत खस्किने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन रिट दर्ता प्रणालीले न्यायलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
न्याय सबैका लागि समान र सहज हुनुपर्छ । अन्याय नै विद्रोहको शुरुवात भएकाले पनि सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न न्यायको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा न्याय अनिवार्य सर्त हो । न्यायपालिका राज्यको अंगमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न दिइनु हुँदैन ।
न्याय प्रणाली असाध्यै महङ्गो र जटिल बनिरहेको गुनासो बढिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले कागजी प्रक्रियालाई विस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउने गरि तयारी तीब्र पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालित प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै यसले न्यायालय, मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी लगायत सबैका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएसँगै अन्य विषयलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । अनलाइन सेवाले सर्वसाधारणलाई न्यायसँग सहज पहुँच स्थापित गराउन सहज हुने विश्वास लिइएको बेला कानून व्यवसायीहरु समेत यो प्रणालीलाई विस्तारित रुपमा लागू गर्दा न्यायमा धेरै सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणालीले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने विषय मात्रै नभएर मुद्दा दर्तामा हुने बिलम्ब र विचौलियापनको समेत पराजय हुने विश्वास आम रुपमा गरिएको छ । मुद्दा दर्ता प्रणालीलाई अनलाइनमै लगिएपछि यसले अब मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विषय मात्रै नभई पैसा र समयको वचतको हिसाबले समेत लाभ हुने देखिन्छ ।
अनलानइन मुद्दा दर्ता प्रणाली के हो ?
मुद्दा दर्ता गर्न अहिले कागजात बोकेर अदालत पुग्नैपर्ने वाध्यता छ । कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्दा कागजातसहित पेश गरिएपछि दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।
यस्तोमा कुनै मुद्दा दर्तामा नै बिलम्ब हुने र स्वार्थ प्रेरित मुद्दामा दर्ता मितिले समेत अर्थ राख्ने हुनाले समय ढिला गर्न वा दर्ता नै नहुने स्थिति सिर्जना गर्ने गरिन्छ । यस्तोमा अनलाइन प्रणालीपछि भने यस्तो क्रम रोकिनेछ । अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गरेपछि यसको निरिक्षणपछि दर्ता हुने वा नहुने जे विषय भएपनि कारण खुलाउन अदालत बाध्य हुने भएकाले मुद्दा दर्तामै हुने विचौलियापना र बिलम्ब रोकिने देखिन्छ । अनलाइन प्रणालीबाट मुद्दा दर्ता गर्न दर्ता भएका ल फर्महरुले पाउनेछन् । उनीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाको स्थिति र सबै विषय हेरेर अदालतले उपर्युक्त कदम चाल्नेछ
