झापा । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि देशभर उक्त विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटको जमिनमा चिया खेती गर्न भनेर छाडिएको  हो । त्यहाँ खेती भएको छैन र  अरु नै काममा प्रयोग भइरहेको छ भने त्यो पनि सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउनू भनेपछि यो विषयले थप चर्चामा आएको छ  । 

भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क पनि सोही जग्गामा छ । यस जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । भने यहाँको जग्गा १ हजार १ सय ५३ वटा कित्तामा कित्ताकाट समेत भइसकेको छ । बिर्तामोड ५ र अर्जुनधारा ११ स्थित ५१ विगाह जग्गामध्ये ३८ विगाह जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसंगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यवसायिक संस्था छन् । 

त्यस्तै दुई दर्जनको हाराहारीमा होटलहरु संचालनमा रहेका छन् ।  हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको यस्तो निर्णय खारेज गरेको छ ।  साथै सो जग्गा चिया उत्पादनबाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेपछि लेनदेन गरेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले उनीहरू पैसाको के हाल होला भन्ने चर्चाका माझ २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ विघा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने आशय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रहेको भन्ने विषयले पनि अहिले चर्चा पाएको छ । 

अदालतले हसबन्धीभन्दा बढिका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन दिएको आदेशले गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गामा रहेकाहरु पनि अन्योलमा फसेका छन् । तर अहिले विगतमा हरियाली चिया बगान भएको स्थानमा अहिले शहरीकरण हुँदै ठुलठुला घर, होटल तथा बसपार्कलगायतका संरचना बनेकोे स्थानीय बताउँछन् ।

२०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । तर, त्यतिबेलै अदालतबाट निर्णय भइसकेको भन्दै त्यसबारे सर्वोच्च अदालत थप बोलेको छैन ।  सर्वोच्चले भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू ।’ तर, यस निर्णयले करोडौं रकम खर्चिएर जग्गा खरिद गरी घर बनाएहरुले बिचल्लि हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा मुद्दाको हकमा चिया उद्योगको कायम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । अदालतले यस्तो फैसला गरेपछि अहिले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय साहसिक र न्यायिक भएको भन्दै खुशी साट्न थालिएको छ । 

गिरिबन्धुको जग्गा प्रकरणको अर्को पाटो

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिडको बेला गिरतिबन्धु टि स्टेटको जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्न दिने गरि निर्णय गरेपछि यो जग्गामा विभिन्न चलखेल शुरु भएका थिए । गिरिबन्धुको जग्गाले पाएको हदबन्दी छुट र कानूनको ददुरुपयोग गर्न दिने गरि सरकारले गरेको निर्णय कोरोनाकै कारण खास चर्चामा भने आएन् । 

तर, यस्तोबेला अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिदिए । सोहि मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णयलाई खारेज मात्रै गरिदिएको छैन्, यस्तो विशेष सुविधा पाएका जग्गामा तोकिएको बाहेकको उपयोग भएको देखि सरकारीकरण गर्ने बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । 

गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा र एमाले

गिरिबन्धुको जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले छानविन गर्ने तयारी गरेपछि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ओलीले छानविनको चुनौती दिँदै आफै जेल जाउ भन्दै मनोवैज्ञानिक त्रास समेत फैलाउन खोजेको देखिन्छ । 

एमाले अध्यक्षले यस्तो आक्रोश पोखेपनि त्यो बेला सरकारले छानविनमा खास प्रेगति भने गर्न सकेन् । त्यो बेला सरकारमा रहेको कांग्रेसले यो विषयलाई छानविनको विषय बनाउन नखोजेपनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब दिन थालेको छ । कांग्रेसले संशदीय दलको बैठकबाट यो विषयमा धारणा बनाउने बताइसकेको छ ।