काठमाडौँ । सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । तर माध्यामिक तह अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै रजिष्टे«सन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क अशुल्दै आएको छ भने सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि आफूखुशी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सरकारले निशुल्क गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँनै पर्ने बाध्यता किन प¥यो त ?
दुई महिनाअघि शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्री भए लगतै केही तंरग ल्याउने निर्णय गरिन् । अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन कार्यान्यन गराउनेदेखि शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नपाउनेसम्म निर्णयको निकै चर्चा समेत भयो ।
मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शूल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शूल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शूल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु भनी निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर काम गर्ने जनाएको थियो । तर नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै पठनपाठन सुरु भईसक्दा पनि मन्त्रालयले न कार्यदल बनाएको छ न त बिभिन्न शीर्षकमा सामुदायितक विद्यालयले लिने शुल्कलाई रोक्न सकेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि केही सामुदायितक विद्यालयका प्र्रधानाध्यापक मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले विद्यार्थी संख्या धेरै भएका कारण करार तथा निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलव भत्ता खुवाउन केही शुल्क लिनै पर्ने बाध्यता सुनाएका थिए । त्यस पश्चात मन्त्री श्रेष्ठले ऐन कार्यान्यन गराउन चासो दिएकी छैनन् । शिक्षकको तलव भत्तादेखि कक्षा १२ सम्म पाठ्यपुस्तकदेखि भर्ना शूल्क, परीक्षा शूल्कका लागि सरकारले विद्यालय शिक्षामा मात्र यस बर्ष १ सय ३६ अर्व रकम खर्च गरेको छ ।
समुदायिक विद्यालयहरुले शूल्क उठाउने गरेको उजुरी परेपछि गत बर्ष सुर्खेतको जननमुना माध्यमिक विद्यालयले विना रसिद विद्यार्थीहरूबाट रकम लिएको विषयमा अख्तियारले छापा मारि विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जसमा शिक्षा मन्त्रालयले सहयोगदाताबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र लिन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरायो । तर सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय तहको अनुमति तथा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी शुल्क लिइरहेका छन् ।
नेपालमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या निकै कम छ । त्यसमा पनि निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न भन्दै कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यामबाट पठनपाठन गराइरहेका छन् । अंग्रेजी माध्यामबाट कक्षा सञ्चालन गरिएपछि विद्यार्थीको चाप पनि निकै बढिरहेको छ । जसलाई स्थायी अस्थायी र राहत शिक्षकबाट थेग्न मुश्किल छ । त्यसैले त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नै पर्ने बाध्यता छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, देशभर २७ हजार ३ सय ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५३ लाख ८० हजार बढी विद्यार्थीका लागि स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय शिक्षकको मात्रै दरबन्दी छ । देशभर कक्षा ११ र १२ पढाई हुने ४ हजार ३ सय सामुदायिक विद्यालयका त सबै अस्थायी शिक्षक हुन् । निजी तथा आन्तरिक स्रोत जुटाएरै भए पनि निजी विद्यालयलाई चुनौति दिँदै आएका विद्यालयको समस्या समाधान नगरी निःशुल्क शिक्षण गराउन दबाब दिनुले भने अर्को समस्या निम्तिने निश्चित छ । त्यसैले यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि सरकारले नै स्रोत उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
