काठमाडौँ । छानविन समिति गठनको मागसहित संसदमा अवरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेससामु नैतिक दबाब आइपरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने कि नगर्ने ? आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाइएका व्यक्तिलाई संसदमा रोक्ने कसरी ? अनि छानविन समिति गठन विनानै संसद चल्न दिने कसरी ? धर्मसंकटमा देखिन्छ कांग्रेस । यो संकटबाट कसरी उन्मुक्ति पाउला त कांग्रेस ? के छन् कांग्रेसका रणनीतिक चाल ?
संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारले जेठ १ गतेको मिति तय गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरण र गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समितिको माग राखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम अवरोध नगर्ला भन्ने आंकलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले सरकारको समस्या अझ बढाइदिएको छ ।
सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले मंगलबारका लागि तय भएको राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठक समेत अवरुद्ध गर्ने निर्णय गर्यो । संसदीय छानविन समितिलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको कांग्रेसले कुनैपनि बाहनामा पछि नहट्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार बेलुकासम्म कुनै न कुनै उपाय निस्कने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसलाई प्रधानमन्त्रीको लचकता मानेको कांग्रेसपंक्तीले मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि समेत अवरोध गर्ने संदेश दिएपछि सरकारलाई गलाउन सकिने रणनीतिक निर्णय गरेको हो ।
हुनत, राष्ट्रपतिलाई नै अवरोध कांग्रेसको अन्तिम निर्णय होइन । अन्तिम निर्णयका लागि कांग्रेसले मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । त्यसअघि संसदीय छानविन समितिको विषयमा टुंगो लगाउने समय छ । संसदमा मंगलबारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा सभामुखले आफ्नो तहबाट प्रयास गरिरहेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग टेलिफोन वार्ता गरे । कांग्रेसको मागबमोजिम छानविन समिति बनाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिइसकेका छन् ।
सोमबारको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय फाइनल हो अथवा सरकारलाई दवाव दिनका लागि ट्रेलर मात्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । एमाले नेताहरुले कांग्रेसको यो अडान छानविन समितिका लागि भन्दापनि आफ्नो सरकार बनाउनका लागि देखाइरहेको बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रैपनि बजेट लगत्तै सरकार ढल्छ भनेर विश्वास गर्ने बलियो पंक्ती छ । यदि यस्तो हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छुट दिन कुनै सदासयता देखाउने तहमा कांग्रेस जाने देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने अनि प्रि बजेट छलफलमा अवरोध गर्ने विषय कांग्रेसको कोणबाट त्यति तर्कसंगत हुँदैन । त्यसैले कुनैपनि हालतमा मंगलबारको संसद बैठक अघि छानविन समिति बनाउनका लागि सरकारलाई बाध्य बनाएर मात्र ढुक्कको सास फेर्ने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।
