काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को करिब २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित भएको छ । विभिन्न बहाना र प्रयोजनमा मिचिएको उक्त ठूलो परिमाणको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दबाब बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय अतिक्रमित जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउनेबारे संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आईतबार उक्त जग्गाबारे छलफल चलाएको छ । सम्भवतः समितिको अर्को बैठकमा त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी समेत रहेको बताइएको छ ।
तर त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा पहुँचवाला नै संलग्न रहेको र राजनीतिक संरक्षणका कारण यो मुद्दा पेचिल्लो बन्दै गएको बताइन्छ । त्रिविकै उपकुलपति, पदाधिकारीहरु समेत यो कुरामा सहमत छन् । दलीय राजनीतिका कारण त्रिविको समग्र विकृति हटाएर सुधार तथा पुनर्संरचना गर्न समेत कठिन रहेको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नै बताउँदै आएकी छन् । त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल पनि त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र अन्य सुधार गर्न राजनीतिक दलहरूको साथ र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
संसदीय समितिले आइतबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, त्रिविका उपकुलपति बराल, त्रिविकै रेक्टर डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार केदार रिजाललाई बोलाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । उनले त्रिविको जग्गालाई आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनका लागि नडराउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह समेत गरे । जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न जोसुकै भए पनि पहुँचवाला मान्छे नै भए पनि उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापतिको भनाइ थियो ।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिविको स्वामित्वमा भएको ३ हजार ७०३ रोपनी जग्गामध्ये २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अहिले अरुकै स्वामित्वमा रहेको भन्दै त्यो सबै जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । उनले त्रिवि दह्रोगरी उभिएको खण्डमा जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना रहेको बताए । सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएकाहरुको सन्दर्भमा निश्चित समय दिएर हटाउनुपर्ने र अतिक्रमित जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिविका रजिष्ट्रार केदार रिजालले अतिक्रमित जग्गा त्रिविको स्रोत, साधन र शक्तिले मात्रै फिर्ता गर्न नसकिने बताए । उनले त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र नै गठन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको सहयोगबिना जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
त्रिविका उपकुलपति बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोगबिना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताए । उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न चाहेको भए पनि सरकार र नेताहरूको साथबिना सम्भव नहुने बताए । त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरु समेत जोडिएका भन्दै उनीहरुबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने उनले बताए । त्रिविको जग्गा फिर्ताबारे सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्रिविको अतिक्रमित जग्गामध्ये अधिकांश विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको देखिन्छ भने केही जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गइसकेको छ । करिब १२५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गएर बिचौलियामार्फत किनबेच गर्दै घर र बस्ती बसाइसकेका छन् ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने नैकाप–नयाँगाउँ बस्तीको १२५ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरुको हो कि त्रिविकै हो भन्ने विवाद समेत उठेको छ । करिब ६ दशकदेखि त्रिविले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गामा बस्ती बसेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले भने उक्त जग्गा त्रिवि मातहतकै रहेको ठहर गरिसकेको छ । चल्तीको भन्दा सस्तो मूल्यमा जग्गा माफिया र बिचौलियाले किनबेच गर्दै आएको उक्त जग्गा त्रिवि मातहत ल्याउन कठिन देखिन्छ । अन्य धेरैजसो त्रिविको जग्गा भने त्रिविकै पदाधिकारीले विभिन्न समयमा निर्णय गरेर प्रहरी कार्यालय, बसपार्क, राजनीतिक संघ–संगठन, धार्मिक संघ–संस्था, निजी विद्यालय, खानेपानी कार्यालय आदिलाई भाडामा दिएको पाइन्छ ।
वि.सं. २०१३ देखि त्रिवि स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएको थियो । २०१३ मा प्रतिरोपनी ४ रुपैयाँ र २०३३ मा प्रतिरोपनी ६ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो भने केही जग्गा दाताहरुले स्वेच्छाले दान गरेका थिए । तर त्रिवि पदाधिकारीहरुकै बदमासी, बिचौलिया र राजनीतिकरणका कारण त्रिविको उक्त जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको हो । अलग्गै संयन्त्र निर्माण गरेर सरकारले अतिक्रमित जग्गा त्रिवि मातहत ल्याउनुपर्ने र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तर सरकारले यसका लागि बोल्ड निर्णय गर्दै एक्सन लिन सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।