काठमाडौँ । सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएका आयोजनाहरुकै लागि व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा ठुला आयोजनाहरुको काम नै रोक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने गरि राजश्व उठ्न नसकेको देखिन्छ । राजश्वमा देखिएको कमीले फेरि भुक्तानीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो समस्याको चक्रलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारका योजना के छन् त ? अहिलेको अवस्थाबारे के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले लक्ष्यको ५७.४२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारको कुल बजेटको ५९.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले १० महिनामा विकाशे बजेट भनिने पूँजीगत बजेट जम्मा ३६.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । तर सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्नका लागि आवश्यक बजेट नहुदाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत उक्त बजेटलाई १५ खर्ब ३० अर्बमा संशोधन गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको १४ खर्ब ७२ अर्बको बैदेशिक अनुदानसहित राजश्व संकलन हुने लक्ष्य थियो । तर, हाल सम्म ८ खर्ब ४५ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ ।
बजेटको लक्षयअनुसार सरकारले ७ खर्ब २७ अर्ब अबको दुई महिनामा राजश्व उठाउनु पर्छ । तर त्यो संम्भव देखिदैन । सरकारले अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाउँदा पनि संकलन भएको राजश्वले संशोधित बजेटको पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने देखिदैन । यसरी सरकारी ढुकुटी रिक्तो हुदाँ त्यसको असर विकाश निर्माणमा प्रत्यक्ष परेको छ । सरकारी ढुकुटीमा व्यवसायीलाई दिने पैशा नहुदाँ व्यवसायीलाई काम नगर भन्ने स्थिती आएको छ ।
सरकारले यसरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायीहरु मर्कामा छन् । तर तिनै व्यवसायीहरुलाई धमाधम कालोसूचिमा राख्ने काम सरकारी पक्षबाटै भइरहेको देखिन्छ । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने र ठेक्का सम्झौतामा नगएका योजनाहरुको कटौति गरेर भए पनि पुराना योजना सम्पन्न गर्न र व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न लाग्नु पर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
सरकारी कार्यालयकै तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमता नभएर भन्दा पनि राजश्व संकलन नभएरै खर्च गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । अहिले उठेको राजश्वले सकारको काम कागज, तलव भत्ता र समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्न ठिक्क हुने खालको छ । विकाश निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सरकार संग प¥याप्त रकम ढुकुटीमा छैन । यता निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालेको छ । त्यसैले सरकारले यो बिषयमा गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ ।
