काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले १०० रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेपछि विवादमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व–गभर्नर समेत रहेको नेपालले आइतबार सयको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले सरकारी निर्णयको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् ।
भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाहिर गएर नोटमा नक्सा छाप्नु सरकारको अविवेकी निर्णय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको र सीमावर्ती इलाकामा पनि नेपाली नोट चल्ने बताउँदै सल्लाहकार नेपालले चुच्चे नक्सा छापिएको नोट यदि भारतीय पक्षले सीमा इलाकामा चलाउन कडाइ गरिदिएमा नागरिकको अवस्था के हुन्छ भनी प्रश्न उठाएका छन् । नेपालको भूमि मिचिएकोमा भन्दा पनि भारत रिसाउला कि भनी बाहिर आएको उनको चासो र चिन्ताको अहिले सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकारजस्तो पदमा बसेर राष्ट्रिय भावनामा ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नागरिक समूहले उनलाई पदबाटै बर्खास्त गर्न माग समेत गरेको छ । पूर्वमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य तथा पूर्व–राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले एक विज्ञप्ति जारी गरी चिरञ्जीवीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न माग अघि सारेका छन् ।
उनीहरुले मुलुकको हित र स्वाभिमानविरुद्ध र पदीय मर्यादाविपरीत सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै सल्लाहकार नेपालले टिप्पणी गर्नु खेदजनक रहेको बताएका छन् । संविधानको नक्सामा भएको संशोधनलाई लाञ्छित गर्ने र भूमिमाथि आफ्नो दाबी नेपालले त्यागेको अर्थ लाग्नेगरी नोट छाप्ने कुरा बरु देशघाती हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
सल्लाहकार नेपालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले राष्ट्रहितको पक्षमा भन्दा विदेशीको पक्षमा बोल्ने राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कस्ता हुन् भनेर प्रश्न गरे । नेपालले आफ्नो नोटमा नेपालको नक्सा छाप्दा अर्को देश कराउनु र राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार भनिएकाहरूले सरकारले उक्त देशलाई उत्तेजित पार्न खोज्यो भनी अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक रहेको ओलीको भनाइ छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले दिएको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रपति कार्यालयको हो वा व्यक्तिगत हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले यस विषयमा राष्ट्रपति पौडेल स्वयं र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
संसद बैठकमा एमालेको तर्फबाट उक्त विषयमा आवाज उठाउन समेत ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रहित विपरित बोल्ने व्यक्तिहरुलाई जागिर किन खुवाएको भन्दै ओलीले आपत्ति समेत प्रकट गरे । नेपालको अहित चिताउने, राष्ट्रिय भावनामा न्युनता वा विद्वेष भएका व्यक्तिहरु राष्ट्रपति निवासमा गुँड बनाएर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले यही वैशाख २० गते १०० रुपैयाँको नोटमा रहेको पुरानो नक्सा अध्यावधिक गरी नयाँ चुच्चे नक्सा समेट्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सरकारको उक्त निर्णयमा टिप्पणी गर्दै नक्सा छाप्दैमा भूमि फिर्ता नहुने बताएका थिए । नेपालमा समेत यसबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी र बहस भइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते भारतको कब्जामा रहेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । सोही वर्षको जेठ ३१ गते संसदको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सा संविधानकोे अनुसूची र निशाना छापमा समेत समेटिएको थियो ।
तर राष्ट्रिय नोटमा भने पुरानै नक्सा कायम भएकाले अहिले सो नक्सा अध्यावधिक गर्न लागिएको हो । सरकारको निर्णयसँगै सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अघि बढाउन लागेको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार संविधानमै समेटिएको नयाँ नक्सा नोटमा राखिनु खासै नौलो र ठुलो कुरा होइन । तर राजनीतिक तहमा भने यस विषयले बहस निम्त्याएको छ ।
