काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन समस्या विकाराल बन्दै गएको छ । व्यवसायीलाई ६० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २ सय २४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको छ ।
भुक्तानी पनि नदिने र कालोसूचिमा पनि राख्ने गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै सरकारले २ सय २४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
व्यवसायीहरुको ६० अर्ब भन्दा बढी काम बापतको रकम भुक्तानी नगरेर व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको सरकारले यसरी धमाधम कालोसूचिमा नाम राख्दा व्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् ।
निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा पर्नुमा सबैभन्दा बढी दोष निर्माण कम्पनीहरुकै छ तर सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काममा लगाउन नसक्ने लगाएतका कारणले पनि कालोसूचिमा बढ्ने क्रम उच्च भएको सरकारी निकायका व्यक्तिहरुनै बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिए पछि समस्यामा परेका व्यवसायी सार्वजनीक खरिद ऐनका कारण पनि समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन् ।
ऐन व्यवसायी मैत्री ल्याउन नसकेको सरकारले व्यवसायी मैत्री वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन भन्ने गुनासो पनि छ । सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिबाट व्यवसायीलाई समस्यामा पर्ने र कमाउ धन्दा गर्ने काम मात्रै गर्ने गरेको आरोप व्यवसायीहरुले लाउँदै आएका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञहरु पनि निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भिर बन्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । निर्माण व्यवसायी भन्नासाथ गलत नजरबाट सरकारबाट हेर्ने प्रचलन रहेको छ ।
राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सरकारी पक्षबाट भुक्तानी लगाएतका काममा भाँजो हालेर दुःख दिने प्रवृति रहेको बुझाई पूर्वाधारविद्हरुको पनि छ । व्यवसायीहरुले राम्रो काम गर्न नसक्ने अवस्था सरकारले व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउन नसक्नुले ल्याएको उनीहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको र त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई समेत असर गरेको छ ।
यो कुरा अर्थमन्त्रीले समेत पटक पटक स्विकार गर्दै आएका छन् । तर, उनले निर्माण क्षेत्रको अवस्था सुधारका लागि तात्काल कदम चाल्ने बताए पनि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा कुनै कदम चालेको देखिदैन ।
व्यवसायीहरु दिनप्रतिदिन समस्यामा परि प्लाएन् नै हुनुपर्ने अवस्था बढ्दै आएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भिर हुँदै दीर्घकालीन योजनासहित कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
