काठमाडौं । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित बन्यो ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीबारे छानविन समितिको माग पुरा नभएसम्म संसदका कुनैपनि विजनेश अगाडी बढ्न नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यता, सरकारले कांग्रेसको अवरोधलाई वेवास्ता गर्दै जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जेठ १५ गते संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानीक वाध्यताका बीच सरकारले संसद कसरी चलाउला त ? बजेट अधिवेशनका आगामी बैठकहरुको माहोल कस्तो देखिने सम्भावना देखिन्छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकताको विषयमा तीन महिना अघिदेखि नै छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गत फागुनमा सरकारको स्वरुप परिवर्तन भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर संसदमा पर्यो ।
संसदमा गर्ने भनिएको प्री बजेट छलफल हुन सकेन । सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा छानविन समितिको माग गर्दै अवरोध चर्काएपछि सरकाले यही वैशाख २ गते हिउँदे अधिवेशनको हठात् अन्त्य गर्यो ।
हाल संसदको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भ हुँदा संसदमा कांग्रेसको अवरोध कायमै छ । बजेट ल्याउने जिम्मा सरकारको रहेको भन्दै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए कुनैपनि हालतमा संसद चल्न नदिने अडानमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।
जेठ १५ गते संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानीक वाध्यता सरकारसामु छ । मन्त्रिपरिषद्ले १ जेठमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ ।
दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ । कांग्रेसको अडान कायमै रहे जेठ १ गतेका लागि तय गरिएको संसदीय कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित छ ।
संसदको वर्तामन गतिरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्नेमा सत्तापक्षीय सांसदहरुनै अन्यौलमा देखिन्छन् । संसदीय समितिको विकल्प नभएको भन्ने कांग्रेस अनि जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकार बीचको यो रस्साकस्सीले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसलाई पेलेरै अगाडी बढ्ने सरकारको नियत प्रष्ट पारेको छ ।
सरकार संसदीय छानविन समिति गठनको विपक्षमा देखिएको छ । बजेट निर्माणको यो महत्वपूर्ण समयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष बिचको यो किचलोले बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित छ ।
एक अर्कालाई गलाएरै अगाडी बढ्ने रणनीतिले प्री बजेट छलफलमा व्यस्त हुनुपर्ने संसद आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिनुले मुलुकको विकास रणनीति र अर्थतन्त्र चलायमानतामा समेत धक्का लाग्ने नै देखिन्छ ।
