काठमाडौं । संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको किचलो झन झन उत्कर्षमा पुग्दै छ । संसदको वर्षे अर्थात बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा शुक्रबार प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पुरानै अडानलाई दोहोर्याउँदै संसद चल्न दिएन  । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई अझ थप प्रमाण रहेको दावी गर्दै काँग्रेसले कुनैपनि हालतमा सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउनु पर्ने अडानलाई दोहार्यायो । 

बजेट अधिवेसनजस्तो महत्वपूर्ण बैठकलाई पनि काँग्रेसले अवरोध गरेर गृहमन्त्रीमाथि छानविन माग गर्न थालेपछि संसद बैठक अझ अन्योल बन्ने देखिन्छ । 

यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच मात्रै दूरी बढाएको छैन । रास्वपा र काँग्रेसबीच थप कटुता बढेको छ भने रवि–गगनबीच पनि ‘रिइसिबी’ झाँगिएको छ । 

सहकारी गठी प्रकरणकै विषयले रविसँग जोडेर सरकारमाथि गगनले महान्यायधिवक्ता र प्रहरी प्रशासनकै दुरुपयोग गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसले सरकारीको रकम अपचलनमा रविको प्रतयक्ष संलग्नता रहेको आधार प्रमाणहरु प्रशस्त रहेकाले औँल्याइरहेको छ । यही प्रकरणमा फस्ने डरले रवि लामिछाने डराएकोसमेत संसदबाटै आरोप लगाइरहेको छ । 

नारा र आक्रोशले भरिएको संसद बैठकमा काँग्रेस सांसदहरु सभामुखसँग समेत रुष्ट भए । बोल्न दिएको समयअवधि भन्दा बढी समय लिएपछि सभामुखले समय सकिएको जानकारी दिँदा गगन झोक्किएका थिए । यसले रवि र सहकारी प्रकरणबाट काँग्रेस ‘हाइ ट्याम्पर’मा पुगिसकेको दर्शाएको छ । 

अहिलेसम्म सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रविमाथि छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकार पनि तयार छैन । उता प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि ‘व्याक’ फर्किने स्थितिमा छैन । जसका कारण नेताहरुबीच बाक युद्धले अझै निरन्तरता पाएको छ ।  

सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु संसददेखि सडकसम्म भिडिरहँदा गगन र रविबीच शुक्रबार पनि दोहोरी चल्यो । गगनले सहकारीबाट ऋण लिनका लागि निवेदन नै दिएको प्रमाण रहेको दावी गरेपछि रवि अझ चिँढिए । 

त्यसपछि गगनलाई चुनौति दिँदै आफूमाथि लागाइएको आरोप पुष्टि गरे राजनीति नै छोड्ने चुनौति दिए । तर पुष्टि गर्न नसके गगन थापाले राजीनामा दिनुपर्ने रविले सर्त पेश गरे । 

त्यसको जवाफस्वरुप गगनले रविको सर्त आफूलाई मान्य भएको संकेत गरेका छन् । उता सहकारी ठगी प्रकरणबारे भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने रवि लामिछानेको नाममा पनि रकम गएको उल्लेख भएको छ । 

यसअघि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा पनि रवि लामिछानेको नाममा १ करोड ९६ लाख रकम आएको प्रमाण भेटिएको थियो । तर उक्त प्रमाण फर्जी भएको भन्दै प्रहरीले रविविरुद्ध भने मुद्धा चलाएको थिएन । 

त्यस्तै पोखरास्थित सुदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि प्रहरीलाई बुझाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले पनि सहकारीको रकम रवि लामिछानेको नाममा गएको उल्लेख गरेको छ । 

यही प्रतिवेदनपछि पनि रवि र सरकारमाथि दवाब बढाउन नेपाली काँग्रेस अझ हौसिएको छ । यीनै तथ्य प्रमाणलाई प्रसस्त आधार मान्दै काँग्रेसले रविमाथि कुनैपनि हातलमा छानविन गर्नुपर्ने अड्डि कसेको हो ।  

सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तैबाट सहकारी प्रकरणको मुद्धालाई उठाएको काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कुनै हालतमा नछोड्ने संकेत गरिरहेको छ । 

यही विषयमा काँग्रेसले संसदमा लडाइँ गरेको २ महिना नाघिसक्यो । तर अझै कुनै निकास निस्किएको छैन । 

सहकारी प्रकरणको केही तथ्य र प्रमाणले रविमाथि शंका भने जगाएको छ । यसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अझ अफ्ठ्यारो पारेका पार्ने निश्चित छ । तरपनि रवि छानविन समिति बनाउन तयार छैनन् । 

यो अवस्थामा चौतर्फी घेराबन्दी र आरोप खेप्नुभन्दा गृहमन्त्री रविले छानविन समिति स्वीकारेर मार्ग प्रशस्ता गर्नु उचित देखिन्छ ।