काठमाडौं । दलहरुको आ–आफ्नो स्वार्थका कारण वर्तमान सरकार र मुल राजनीति नै धरमराएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गते तत्कालीन सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई लत्याइ दिए ।
त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्ने आशा गरिएको थियो । तर यसले अपेक्षा भन्दा फरक नतिजा दिइरहेको हो । मुलरुपमा गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिसोध साँध्यो । जसका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निशानामा परे । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि सहकारी प्रकरणमै गिजोलिएका छन् ।
त्यस्तै सत्तामै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रतिपक्षीसँग साँठगाँठ गर्दा सरकारमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दिइरहेको अभिव्यक्ति र उनको गतिविधिले सत्तामा चिसोपना छाएको प्रष्ट छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको समस्या र सरकार परिवर्तनकै चहलखेलका कारण जसपा पनि विभाजित भइसकेको अवस्था छ ।
जसपा विभाजनको प्रमुख कारण पनि दलहरुको सत्ता केन्द्रीत राजनीति मनस्थिति नै भएको आमरुपमा चर्चा भइरहेको ।सरकार ढाल्ने र बनाउने चहलखेलमा नेताहरुबीच मत विभाजन हुनु नै जसपा विभाजनको मुख्य कारण हो ।
त्यस्तै सरकार र प्रतिपक्षीबीच सौहार्दता नदेखिँदा एमाले र काँग्रेसको सहकार्य हुन सक्ने विषयको चर्चा नौलो छैन । तरपनि यसले खासै सार्थकता प्राप्त नगरेको अवस्था छ । यद्यपि यसको पराकम्पले सरकारलाई पटक पटक धक्का भने दिइरहेको छ । समग्रमा दलहरु सत्ता स्वार्थका लागि होस् वा अन्य फाइदाका लागि केही न केही मौका कुरेर बसेका छन् ।
यो अवस्थामा रास्वपा भने अफ्ठ्यारोमा परेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सहित सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले समेत समस्याग्रस्त सहकारीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नेतर्फ संकेत गरिरहेका छ ।
मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने तयार छैनन् ।
बरु रवि कानून नै संशोधन गरेर ठगीमा आबद्ध सहकारी संचालकहरुको सम्पति जफत गर्ने र पीडितहरुको रकम भरपाई गर्ने पक्षमा छन् ।
आफूमाथि लागेका आरोप अनावश्यक र तथ्यहीन ठानेका गृहमन्त्री रविले छानविन समितिलाई अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले छानविन समिति अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बरु सभापति रविले संसदमा प्रष्टिकरण दिन पाउनु पर्ने र आफूमाथि लागेको आरोपबारे बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई पत्र नै पठाएका छन् । यही बैशाख २८ देखि संसदको बजेट अधिवेशन चल्दैछ ।
उता संसदीय समिति नबनाइए अधिवेशन नै चल्न नदिने पक्षमा काँग्रेस उभिएको छ । तर यसलाई रास्वपाले भने मुद्धा नै नलागेका व्यक्तिलाई बारम्बार लखेटेर संसद नै रोक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
कुनै न कुनै बहाना गरेर अस्थिरता निम्त्याउन लागि परेका दलहरु समीकरण बदल्न उद्धत छन् । विभिन्न दलहरुको गठजोड गरेर कायम भएको वर्तमान सरकार कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै संकटमा पर्ने स्थितिमा छ ।
यदी सहकारी प्रकरणमा छानविन समिति बनेको अवस्थामा रास्वपाले नै सरकार छाड्ने संकेतहरु आइरहेका छन् । खासगरी सरकार ढाल्न र बनाउनका लागि यतिबेला नेपाली काँग्रेसले नै मुख्य खेल खेलिरहेको छ ।
काँग्रेस रास्वपालाई गलाउने र अन्य साना दलहरुलाई फकाउने रणनीतिमा छ । यो योजनालाई सफल बनाएर सत्तारोण गर्ने योजना बनाएको काँग्रेसले रवि र सरकार दुवैलाई बदला लिन चाहन्छ । तर यो विषय भने काँग्रेसको नितान्त दलगत स्वार्थको रुपमा चित्रित भइरहेका छन् ।
यही स्वार्थमा अन्य साना दलहरुपनि रुमलिएको देखिन्छ । काँग्रेसको यही चरित्रका कारण मुलुक नै राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्नसक्ने संभावना बढेको छ ।
