काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने आँफै गिजोलिएको अवस्था  छ । सहकारीको करोडौँ रकम ठगी भएको विषय अनुसन्धान भइरहेको बेला उनी आँफै गृहमन्त्रीमा बहाल भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले घोर आपत्ति जानायो । यसलाई काँग्रेसले अझै निरन्तरता दिइरहेको छ । 

सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जीबी राई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पूर्व व्यावसायीक पार्टनर हुन् । रवि र जिबीले ग्यालेक्सी टिभीमा व्यावसायीक साझेदारी गरेका थिए । 

तर पछि रवि संचार कर्म छोडेर राजनीतिमा होमिए । सहकारी पीडितहरुको समस्या बढ्दै गएपछि जिबी बचतकर्ताहरुको निशानामा परे । अनुसन्धान हुँदै जाँदा जिबी सहकारी संस्थाको नेटवर्किङ नै खोलेर मुलुकभरका हजारौ बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याने पात्रका रुपमा प्रमाणित भए । 

    प्रहरीले नै जिबीको समूहलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ठगी गिरोहको रुपमा लिएको छ । यही प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । 

जिबी आबद्ध सहकारीबाट रविको नाममा झण्डै दुई करोड रकम आएको प्रमाणहरु भेटिए । तर उक्त कागजातहरु फर्जि भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले रविबिरुद्ध भने मुद्धा चलाएको छैन । यद्धपि गृहमन्त्री रवि भने चरम नैतिक दवावमा छन् । प्रहरी संगठनकै नेतृत्व गरिरहेका रविले जिबी कुनै पनि हालतमा पक्राउ पर्ने दावी पनि गरिरहेका छन् । 

तर रविले यो दावी गरेको महिनौँ वित्दा पनि जिबीलाई पक्राउ गर्ने सकेका छैनन् । खासगरी कानूनी अल्झनका कारण प्रहरीले जिबीलाई पक्राउ गर्न नसकेको हो । जिबी मलेशियामै लुकेर रहेको ठोकुवा गर्ने गरेपनि यतिका समयसम्म पनि पक्राउ गर्न नसक्दा प्रहरी संगठन र गृहमन्त्रीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा प्रहरी प्रमुख आईंजीपीले पनि सुपुर्दुगी सन्धि नहुँदा जिबी मलेशियामै रहेपनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रष्टिकरण दिँदै आइरहेका छन् । 

गृहमन्त्री रविमाथि लाग्दै आएको सहकारी प्रकरणकै कारण सरकार समेत तलमाथि हुने अवस्था छ । यसविषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत समस्याग्रस्त सहकारीमाथि छानविन गरिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । जसका कारण गृहमन्त्रीमाथि समेत दवाव थपिएको छ । किनकी सहकारी पीडितहरुले संसदीय छानविन समितिमै उजुरी दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि छानविन समितिको माग गरिरहेको छ । 

यो अवस्थामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुतिन इस्माइलबीच टेलिफोन संवाद भएको खुलेको छ । दुई गृहमन्त्रीबीच पाँचदिन अघि नै कुराकानी भएको तथ्य मलेसियाका गृहमन्त्रीले नै सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका थिए । 

संवादमा देशको सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा हित संरक्षण, आप्रवासी कामदारहरूका साथै सीमापार अपराध रोकथामलगायतका विषयमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने आपसी प्रतिबद्धता भएको जनाइएको छ । तर यही विषयलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

मलेसियाका गृहमन्त्रीले पनि ठ्याक्कै जिबी राईको विषयलाई भने उल्लेख नगरी समग्र सुरक्षा र अपराध रोकथामका विषयलाई मात्रै उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि गृहमन्त्रालयले जिबीको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बनाउँदै आइरहेको छ । तरपनि गृहमन्त्रालयले गरेको सबै प्रयास अहिलेसम्म निप्रभावी भइरहेको छ । 

    
 गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै मलेशियालाई पत्र पठाएर जिबीलाई पक्राउ गरि नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गरेको थियो । तर यसबारे मेलेशियाले अझै कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । 

गृहले जिबीबारे लागेका सबै आरोप र इन्टरपोलबाट जारी भएको सूचना सहितका विवरण पठाउँदा समेत मलेशियाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हो ।

यसका कारण प्रहरीले दावी गरे अनुसार जिबी मलेशियामा छन् वा छैनन् भन्ने विषय नै अन्योल भएको छ । यो अवस्थामा गृहमन्त्रीमाथि जिबी बोझ मात्रै भएका छैनन्, गृहमन्त्री रविले गरेका सबै कदम निश्प्रभावीसमेत भइरहेको छ ।