काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएपछि प्रचण्ड सरकारको दीगोपनमा देखिएको खतरा तत्कालका लागि टरेको छ । यसका साथै सरकार ढाल्ने माधव नेपाल–उपेन्द्र– यादवको प्रयास असफल भएको छ । नयाँ बनेको जनता समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएसँगै संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहुमत कायमै रहने भएको छ । अब नेकपा एस र उपेन्द्र यादव बाहिरिएपनि प्रचण्ड सरकारलाई फरक पर्ने छैन । 

एमाले माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सत्ता समिकरण जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनले तत्कालका लागि जोगिएको छ । आइतबार अचानक ७ जना सांसदसहित ३० जना केन्द्रीय सदस्य, दल विभाजनको प्रस्ताव लिएर निर्वाचन आयोग पुगेपछि यसको पृष्ठभूमिको कारण खुलेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड सरकार ढाल्ने प्रयास गरेपछि यो खतरा टार्नका लागि जसपा विभाजन भएको अशोक राई समूहले जनाएको छ । विभाजित नेताहरुले पटक पटक वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायमै रहने दोहोर्याएका छन् ।

पछिल्लो समय नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले निरन्तर वर्तमान गठबन्धनको सरकार धेरै समय नटिक्ने बताउँदै आएका थिए । उपेन्द्र यादवको सहयोगमा वर्तमान सरकार ढालेर कांग्रेससँगको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा माधव नेपाल थिए । उपेन्द्र–माधवको खेल चाल पाएर वर्तमान अवस्थामा जसपा विभाजनको खेल भएको आशंका छ ।   पछिल्लो पटक १ सय ५७ सांसदको विश्वास प्राप्त गरेका प्रचण्डले, उपेन्द्रको १२ र माधवको १० सांसदको साथ गुमाएमा उनीसँग जम्मा १ सय ३५ सांसद बाँकी रहने अवस्था थियो । 

जसपा फुटेपछि अब उपेन्द्रसँग कुल ५ जनामात्र बाँकी छन्, उपेन्द्रको ५ र माधवका १० सांसद बाहिरिए पनि प्रचण्ड सरकार सुरक्षित रहने छ । अझ जसपाको जस्तै आफ्नो पार्टी एकीकृत समाजवादी समेत विभाजन हुने डरमा सोमबार हतारहतार संसदीय दलको बैठक बोलाएर माधवले माहोल केहि चिस्याएका छन् । सोमबारको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी विभाजनको कुनै सम्भावना नरहेको नेताहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।  

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निश्क्रिय रहेका बेला जसपाको विभाजनले वैधानिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सवाल थियो । तर निर्वाचन आयोगले सोमबार नै सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गरिदिएको छ । यसको मतलब २२ जना सांसदको विद्रोहबाट सरकार ढाल्ने उपेन्द्र–माधवको योजना तुहिएको छ । केन्द्रीय सत्ता समिकरण जोगिए पनि प्रदेश सरकारहरुमा उपेन्द्र–माधवको अबको मुभ कस्तो हुन्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।