कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सभामुख कृष्ण धितालले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा पेश भएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आफूले मत दिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । तर सभामुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले कालोझण्डा देखाएर विरोध गरेका थिए ।
गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा पेश भएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेपछि सभामुख धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । आवश्यक अवस्थामा आफूलाइ पनि मत हाल्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै सभामुख धितालले राजनीतिक हिसाबमा एमाले–माओवादीकै चाहना अनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङे गरी ३० जनाले समर्थन जनाएका थिए । त्यसमा आफू पनि निर्णायक बनेर सभामुखले अधिकारीलाई मत दिलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे भने राप्रपाका २ जना तटस्थ बसे । प्रदेशसभा बैठकमै राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने जानकारी गराएका थिए । यो गठबन्धनलाई राप्रपाले अपवित्र गठबन्धन भन्दै आएको छ ।
सभामुखले ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि सभामुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरेको भन्दै रुष्ट भएका कांग्रेस सांसदहरूले कालोझण्डा देखाएर विरोध गरेका थिए । सभामुखले असंवैधानिक रुपमा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनालाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत दिलाएको भन्दै कांग्रेसले फेरि सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।
गत चैत २५ गते सभामुख धिताललाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ जना बहुमत पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । संविधानको धारा १६८ (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, ६० सदस्यीय गण्डकी सभामा बराबर नै नहुने र ३० नै बहुमत हुने सत्तारुढ दलहरुको तर्कअनुसार सभामुख प्रयोग भएर अधिकारीलाई विश्वासको मत दिलाएका हुन् ।
