काठमाडौं । नेपालले एक सय रुपैयाँ दरको नोतमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरे पनि भारतले त्यसको विरोध गरेको छ । भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालको निर्णयले अहिलेको अवस्था र वास्तविकता नबदलिने बताएका छन् । उनले नेपालले एक पक्षीय रुपमा निर्णय लिएको पनि जनाएका छन् । 

नेपाल सरकारले गत वैशाख १९ गते एस सय रुपैयाँ दरको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दिएको थिइन् । 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भए पनि भारतले जबरजस्ती आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यसको विरोधमा नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेको थियो । 

संविधान नै संशोधन गरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भारतले यस विषयमा नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपी, ऐतिहासिक तथ्यले उक्त भुमि नेपालको पुष्टि गरे पनि भारतले बलमिच्याँई कायमै छ । झुट र बाहुबलको भरमा नेपाली भुमी अतिक्रमण गरे पनि तथ्य र प्रमाण भने नेपालको पक्षमा छन् । 

तथ्य नम्वर १ : सुगौली सन्धी 

सुगौली सन्धी नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौता हो । यही सन्धी कै आधारको हालको नेपालको सीमा निर्धारण गरिएको हो । र, सुगौली सन्धीको धारा  ५ मा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीलाई तय गरिएको छ । जसको आधारमा महाकाली नदी पुर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको जगजाहेर छ । 

तथ्य नम्वर २ : विसं २०१५ को मतदाता नामावली

विसं २०१५ को निर्वाचन पहिलो आम निर्वाचन हो । त्यतिबेला १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा ९ राजनीतिक दलका ७८६ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । र, मतदाताको संख्या ४२,४६,४६८ थियो । 

४२ लाख ४६ हजार ४६८ मध्ये केही मतदाता भारतले आफ्नो भनी अहिले दावी गरिरहेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा पनि रहेको बताइन्छ । 

तथ्य नम्वर ३ : विसं २०१८ को जनगणना 

नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा जुन भुमी अहिले समावेश गरेको छ त्यही स्थानमा विसं २०१८ मा भैरव रिसालको नेतृत्वको जनगणना नै गरिएको थियो । 

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यतिबेला केन्द्रिय तथ्यांक विभागमा शाखा अधिकृत थिए । उनको नेतृत्वमा गरिएको जनगणनामा २०१८ असार ८ गते सम्म नावी, कुती र गुन्जी गाउँमा जन्मिएका समेटिएका छन् । 

नावी, कुती र गुन्जी गाउँ यदि नेपालको हुदैन्थ्यो भने नेपालले किन जनगणना गथ्र्यो ? त्यसकारण २०१८ को जनगणना पनि एक बलियो तथ्य हो जसले लिम्पियाधुरालाई उद्गमस्थल बनाएको काली नदी पुर्वको भुमि  नेपालको भएको प्रमाणित गर्छ । 

तथ्य नम्वर ४ :जनताले तिरो बुझाएको रसिद

भारतले आफ्नो भनी सैनिक उपस्थिति जनाएको क्षेत्र कालापानीका नेपाली नागरिकले १९९५ साल देखि नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद नेपाल सरकारसँग रहेको दाबी सरकारको छ । तिरो अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र गुञ्जीका बासिन्दाले तिरेका थिए । जसमा नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नाम समेत उल्लेख छ । 

तिरो तिरेका रसिद पनि बलिया प्रमाण हुन् । जसले भारतीय मिडिया र सरकारको दावीलाई गलत सावित गरिदिन्छ । सुगौली सन्धीको व्यवस्था होस् वा  विसं २०१५ को मतादाता नामावली  । विसं  २०१८ जनगणना होस् वा जनताले तिरो बुझाएको रसिद ।

सबै तथ्यले प्रमाणित गर्ने के हो भने लिम्पियाधुरालाई उद्गमस्थल बनाएको महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना हो । र, महाकाली नदी पुर्वको भुमी नेपालको हो ।