काठमाडौँ । निम्न गुणस्तरको औषधि बजारमा नियन्त्रण गर्न औषधि व्यवस्था विभागले मिनी ल्याब प्रविधि भित्र्याउने भएको छ । बजारमा नक्कली औषधि तथा कमसल औषधि पहिचान गर्न सहज होस् भन्ने उदेश्यले विभागले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तयारी गरेको हो । औषधि पसल अनुगनमकै क्रममा फार्मेसीमै औषधिको परीक्षण सकिने प्रविधि प्रयोगका लागि विभागले तालिम दिने काम सकेर तथा छिटै सबै क्षेत्रमा परिक्षण गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
फार्मेसीहरुमा बेचिने कतिपय औषधि गुणस्तरहिन भएका तथ्य समय–समयमा बाहिरिने गरेको छ । औषधि उत्पादन गर्नुपूर्व औषधिको गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न मापदण्ड त बनेका छन् । तर, कतिपय औषधि बजारमा विक्री वितरणका गर्दा औषधि स्टोरको विधि नमिल्दा तथा कम्पनीमै बनेर आएका कतिपय औषधि कम्सल भेटिने गरेका छन् । जसका कारण यस्ता औषधिले जनस्वास्थ्यमा खतरा समेत बढाईरहेको छ ।
फार्मेसीमा गुणस्तरहिन औषधिको विक्री वितरण रोक्न समय समयमा औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेपनि औषधिको गुणस्तर कायम गराउन चुनौति थपिदै आएको देखिन्छ । यस्तोमा विभागले अब फार्मेसीमै औषधिको परिक्षण गर्ने गरि मिनी ल्याबको प्रयोगहमा जोड दिने भएको छ ।
बजारमा उपलब्ध औषधि मध्ये करिब ४ देखि ५ प्रतिशत मापदण्ड नपुगेको देखिन्छ । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० दशमलव ७ प्रतिशत तथा आर्थिक २०७८/७९ मा ९ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरको भेटिएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले वर्षमा २० देखि २५ वटा औषधि गुणस्तरहिन भेटिएको भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय गुणस्तरहिन औषधि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने मात्र होइन खुलेआम विक्री वितरण समेत हुदै आएको पाइन्छ ।
यसरी बजारमा विक्रिवितरण रोक्न औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने र परिक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउने गरेको थियो । तर, अब यसरी औषधिको परिक्षण अनुगमनकै क्रममा हुने गरि अमेरिकी संस्था यू.एस.एआइ.डीको सहयोगमा मिनी ल्याबको एक सेट आएको छ । यो अहिले परिक्षणका क्रममा छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपाली बजारमा करिब ९० अर्बको औषधि खपत हुने गरेको छ । यसरी खपत हुने औषधि मध्ये १० प्रतिशत औषधि कम्सल भेटिने गरेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा फार्मेसीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा औषधि भित्रिने प्रमुख नाकाहरुमा समेत मिनी ल्याबको प्रयोग गर्ने औषधी व्यवस्था विभागको योजना रहेकाले गुणस्तरहीन औषधि भित्रन रोक्न तथा नियन्त्रणमा गर्न सकिने विभागको अपेक्षा छ ।