काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह कार्यकुशलताको आधारमा रुचाइएको जनप्रतिनिधिमा पर्छन् । महानगरको विकास, सेवा र प्रशासनिक नीति लागु गर्नमा पनि बालेनले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । 

नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा बालेन अग्रस्थानमा छन् । तर दलहरुले भने उनीमाथि अवरोध र आलोचना गर्दै नकरात्मकमता दर्शाउने प्रयास नगरेका भने होइनन् ।  

महानगरको शैक्षिक क्षेत्रको सुधार, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर कार्यारम्भ गरेका बालेनलाई मुख्य दलले नै अवरोध सृजन गर्न खोजको प्रष्ट छ । 

मेयर बालेनले शहरी सुन्दरता र व्यवस्थित आवत जावतका लागि भनेर अनाधिकृत संरचना, मापदण्ड विपरितका घर र सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाए । 

यस विषयमा मेयर बालेनमाथि विभिन्न टिप्पणीहरुसमेत भयो । कतिपयले उनको यो कामलाई ‘डोजर आतंक’को रुपमा औल्याए । कतिपयले गाँस बास र कपासको व्यवस्थामा समन्वय गर्ने स्थानीय सरकारले नै नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरिदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर काठमाडौंको नदी किनारका धेरै सुकुम्बासी बस्तिहरु भने बाग्मती सभ्यता विपरित मानिदै आएको छ । 

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बालेनको योजनामा बाग्मती सभ्यता विकास समितिले पनि सहयोग गरिरहेको छ । तर यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बालेन प्रवित्तिमाथि बिरोध गरेका छन् । 

बालेनको कदममाथि प्रश्न उठाएका अध्यक्ष ओलीले यस्तै रहिरहे सुकुम्बासी प्रतिकारमा उत्रनेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ओलीले कोही कसैलाई हेप्न नसकेर बालेनले गरिब र सुकुम्बासीमाथि मात्रै ज्यादती गरेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको दलहरुमाथि विगत देखि नै आरोप लाग्दै आएको छ । 

भोटको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेपनि दलहरुले सुकुम्बासीहरुको समस्या हल गर्न यतिका समयसम्म ठोस रुपमा कमद चाल्न सकेका छैनन् । तर कतिपयले सुकुम्बासीका नाममा बसेको सबै बासिन्दा वास्तविक सुकुम्बासी नभएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । तर यसमा एमाले अध्यक्ष ओली भने चरम विमत्ति राखेका छन् । 

स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित मेयर बालेनले महानगर भित्रको शैक्षिक, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई  बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिइरहँदा दलहरुले भने उनलाई निशाना बनाएका छन् । 

हुन त मेयर बालेनले पनि केही महिनाअघि धरहराको पार्किङ खुला गर्ने विषयमा निर्माण सम्पन्न नभइ उद्घाटन गरेको विषयमा ओलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

त्यो बेला धरहरा सम्पन्न नभएको अवस्थामा पार्किङ खुला नहुने शहरी विकास मन्त्रालयले बालेनलाई भनेको थियो । यही प्रशंगामा मेयर बालेनले सम्पन्न नै नभएको धरहराको उद्घाटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमेयर विद्या सुन्दर शाक्यमाथि प्रश्न तेर्याएका थिए । 

महानगरको विकास र समग्र नागरिकहरुका लागि राम्रै काम गरेपनि मेयर बालेनले ओलीसहित अन्य विभिन्न पात्रहरुबाट आलोचना र अवरोध खेप्दै आइरहेका छन् । 

बालेनले के– के गरे ? 

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि बन्द गर्ने अभियान ल्याएका बालेनले यसलाई सार्थक पनि बनाए । अहिले महानगरका विद्यालयका कुनैपनि शिक्षक खुल्ला राजनीतिमा छैनन् । त्यस्तै विद्यालयहरुमा अनिवार्य छात्रावृत्तिको व्यवस्था पनि लागू गरे ।

महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानुनको आधारमा गत बर्ष ४६५ बिद्यालयबाट १३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति महानगरले दिलायो । 

यो वर्ष पनि महानगरले यही कानूनका आधारमा छात्राविृत्ति दावी गर्न विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन सेवानै संचालन गरिदिएको छ । यो छात्रावृत्ति प्रत्येक विद्यालयमा भर्ना भएका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने १० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राप्त गर्नेछन् । 

त्यस्तै ट्राफिक र पार्किङको व्यवस्थापनमा पनि बालेनले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । यसले सवारी आवगमन देखि फरक क्षमताका यात्रुहरुलाई समेत यात्राका लागि सहज भएको छ । 

त्यस्तै बालेनले अशक्त र गरिब बिरामीहरुको उपचारका लागि महानगरका विभिन्न ५२ अस्पतालका ३७४ बेड आबद्ध गराई  निशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था लागू गरेका छन् । 

यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भने अनिवार्य चाहिन्छ ।  यो सुविधा नेपालभरका जुनसुकै अशक्त र गरिब नागरिकले लिन सक्नेछन् ।  

   त्यस्तै मेयर बालेनकै पहलामा महानगर गौरव योजना ‘रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौँको समृद्धि’ योजना अन्तर्गत विभिन्न २९ पेशाका २ हजार ८१ जना युवायुवतीहरूलाई तालिम दिइरहेको छ ।

बैशाख १९ गतेदेखि विभिन्न पेशासँग सम्बन्धित तालिम दिइरहेको यो कार्यक्रम १ महिना सम्म चल्ने महानगरले जनाएको छ । जनतालाई स्वरोजगार बनाउने हेतुले आयोजना गरिएको यो तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सबैले खुला आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

मेयर बालेनले अतिरिक्त कुनै कानून निर्माण नगरी केवल उल्लेखित कानूनहरुलाई नै अक्षरश पालना गरेका हुन् । जसले लक्षित विद्यार्थी, असाहाय र गरिब जनताहरु भने लाभाम्वित बनिरहेका छन् । 

यद्यपि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भने बालेनमाथि केही अवरोध सृजना गरिरहेका देखिन्छ ।