काठमाडौं । व्यवहारिक नीतिको अभाव र राज्य पक्षले समस्या समाधानको पहल नगर्दा निर्माण क्षेत्र दिन प्रतिदिन संकटमा धकेलिदै गएको छ ।
दिगो र दरिलो पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा स्वार्थमा अग्रसर बनेको सरकारी संयन्त्रका कारण निर्माण क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको छ । सरकारले व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न नसक्दा संकटमा परेको निर्माण क्षेत्र समस्यामा पर्नुको अर्काे कारण आफूअनुकुल फाईदा कसरी लिने भन्ने तर्फ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरु लाग्नु हो ।
यो बाहेक निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले गर्नु पर्ने भुक्तानी पनि गम्भिर समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने कम्पनीले समयमा काम वापतको रकम भुक्तानीमा बिलम्ब हुँदा निर्माण क्षेत्र नै त्रासमा छ ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण र समाधानका उपायहरु खोज्न आवश्यक छ ।
विकासे अयोजनाहरु कतिपय निर्माण व्यवसायीको बदमासीकै कारण पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीको कारण भन्दा पनि सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्र धरासयी बन्दै गएको अवस्था छ ।
नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि हुदैन । कतिपय स्थानमा भौगोलिक विकटता र देश भित्र प्रविधिको पहुँच नभएकाले विश्व बजारमा विकाश गरिएका प्रविधिको प्रयोग समेत निर्माण क्षेत्रमा हुन पाएको छैन ।
न त आवश्यक दक्ष जनशक्ति नै देश भित्र छ न त सरकारको नीति नै नयाँ प्रविधि भित्र्याउने खालको छ । पुरानै शैलीमा निर्माणको काम गर्दा धेरैं महोङ्गो पर्नु त छदै छ अर्काे तर्फ समयमै योजनाहरु सम्पन्न हुदैनन् । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता ऐनहरुको संशोधन गर्न पनि सरकार चुकिरहेको विज्ञको बुझाई छ ।
कानून तर्जुमा हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बेला कानून निर्माण गर्ने विषयमा भने कुनै रोकटोक नहुनेमा संसदीय समिति पनि चनाखो बन्नुपर्ने स्थिति छ ।
समयमै भुक्तानी गर्न सरकार असक्षम बन्नु र भुक्तानीका कारण निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्दै जानुले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि संकुचन आउनुका साथै विकास आयोजना समेत प्रभावित हुने भएकाले यसतर्फ जिम्मेवार निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
