काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन गर्न शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले चासो नदिएको पाईएको छ ।
शिक्षा मन्त्री भए लगतै मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेजको विकृति रोक्ने कानुनी बाटो सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । तर कार्यदलका पदाधिकारीले १ महिनासम्म कानूनी सिफारिस गर्ने काम त परै जाओस, एउटा शिक्षण संस्थाको पनि अनुगमन गरेका छैनन् । कार्यदलबाट अनुगमन नभएपछि मन्त्री श्रेष्ठले बाध्य भएर अनुगमनका लागि म्याद थपेकी छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक महिना अघि नै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने शिक्षण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यदल गठन भएको जनाएकी थिईन । मन्त्रालयको तजबिजमा बनेको निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन भएका कलेजको सम्बन्धन र कार्यक्रम थप गर्न देखावटी अनुगमन गर्ने गरे पनि पूर्वाधार, परीक्षा र गुणस्तरको अनुगमन नभएको पटक पटक विरोध हुन थालेपछी शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन गर्न र कानुन विपरीत पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदसीय कार्यदल गठन भयो । तर निर्देशिकाको भरमा चलेका कलेजहरुको कानूनी बाटो सिफारिस गर्न गठन भएको कार्यदलले शिक्षण संस्थाहरुको अनुगमन गर्न कुनै चासो देखाएन । अनुगमन गर्नु पर्ने कर्मचारी कुनै न कुनै बहाना बनाउँदै अनुगमन छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि कार्यदलको म्याद थप गरिएको छ ।
हरेक कलेजको अनुगमनमा छुट्टै टोली समेत पठाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी समेत गरेको छ । अहिले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको अध्ययन गर्न पूर्व सचिवको नेतृत्वमा छुटटै समिति समेत गठन गरेकी छन् । हाल करिव ३० विद्यार्थी अध्ययन गराउने विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरु निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर निर्देशिका मन्त्री फेरिए पिच्छे फेरिने गरेको पाईएको छ । पूर्वशिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठमाथि अनुगमनको चेकलिष्ट रहेको निर्देशिकाको अनुसुची नै परिवर्तन गरेको आरोप लागेको थियो ।
विदेशी नागरिकले सञ्चालन गरेको कलेजमा २० प्रतिशत छात्रबृति दिनु पर्ने हुन्छ । यो नियमको पनि पालना नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अनुगमन गर्न कडाइ नगर्ने हो भने शिक्षामा झन बेथिती मौलाउने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउने ८७ वटा शैक्षिक संस्थाले स्विकृत पाएका छन् । जसमा ५९ वटा कलेजले स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गराउछन् । देशको ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय पछि धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यी कलेजमा २९ हजार ५ सय ६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
कानुनी मापदण्ड नहुदा एउटै बिषयमा कलेजपिच्छै फरक–फरक शूल्क लिने गरेको पाइएको छ । मापदण्ड नहुदा कुनै बिषयमा १४ लाखसम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको छ । लण्डन मेट्रोपोलिटेन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको इस्लिङ्टन कलेजले ३ बर्षे मोबाइल एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट र कम्प्युटिङ विथ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकालागि १४ लाख बढी शुल्क लिने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन पछी पनि यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारी नजानुले यी शिक्षण संस्थाहरु ठूलै सेटिङ र राजनीतिक छत्रछायाँमा सञ्चालन भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
