काठमाडौं । गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको गम्भीर आरोप छ । तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रविको खातामा झण्डै २ करोड रकम गएको स्टेटमेन्ट देखिएपनि फसाउने नियतले उक्त प्रपञ्च रचिएको र उक्त रकम पठाइँदा रविको व्यक्तिगत विवरणहरु प्रमाणिकरण नगरिएको उल्लेख थियो । 

सोही कारण गृहमन्त्री रविविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्धा चलाइएन । यद्यपि सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके जिबी राईसहित २८ जनाविरुद्ध भने मुद्धा चलाइएको छ । तर मुद्धा चलाइएपनि सहकारी पीडितहरुले रकम फिता पाउनसक्ने आधार भने तय भएको छैन । कतिपय पीडितहरुले अझै गृहमन्त्री रविविरुद्ध नै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ । 

यही प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा समेत संसदलमा पटक पटक मागियो । काँग्रेसले संसदीय छानविन समितिको पनि माग गरेको थियो । 

यद्यपि समिति भने बनेन् । यही विषयलाई लिएर संसदमा प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच ठूलै द्वन्द्व सृजना भएको थियो । यही बीचमा सरकार पनि सहकारी पीडितको समस्या हल गर्न गम्भीर रुपमा अघि सरेको छ । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै पनि कुनै हालतमा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र त्यसको कानूनी प्रहलको प्रयाससमेत गरिरहेको खुलाएका छन् । 

त्यसका लागि गृहमन्त्रीले अध्यादेश नै जारी गर्नेसम्मको संकेत गरेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणको विषय र पीडितहरुको न्याय सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको थियो । 

पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न कानूनी नै परिवर्तन गर्नेदेखि अन्य विकल्पहरुको विषयमा छलफल भएको थियो । विद्यमान कानून र संरचनाबाट समेत पीडितको समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेका सरकार विविध विकल्पहरु खोजिरहेको छ । 

अध्यादेश नै जारी गरेर सहकारी पीडितहरुको रकम तिर्ने सरकारको तयरी भइरहँदा जिवी राईलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।  

नेपाल प्रहरीले पनि सहकारी समस्याको मुख्य पात्र जिवी नै रहेको निश्कर्ष निकालिसकेको छ । 

जिवी हाल मलेसियामा लुकेर बसेको ठोकुवासमेत गर्दै आएको छ । यद्यपि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको हो ।  बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सुझाव दिइएको थियो । 

यही प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका जिबीसहितका आरोपीविरुद्ध १ अर्ब २ करोड माग दाबी पेश गर्न रायससमेत दिइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका केही प्रहरी नियन्त्रणमा रहेपनि धेरैजसो फरार नै छन् । सहकारीको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाउँदै १ हजार ८३१ जनाले प्रहरीमा उजुरी थिएका थिए । 

सहकारी प्रकरणले मुलुकको मुख्य अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ । यसको प्रमुख दोषीहरुसमेत औँल्याइरहँदा ती पात्रहरुलाई सरकारले आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न गर्न भने सकेको छैन ।