काठमाडौं । वाईवाई चाउचाउ नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको चाउचाउ हो । तर, यही चाउचाउको गुणस्तर कमसल भएकोबारे गम्भिर तथ्य बाहिरिएका छन् । यसले आम जनस्वास्थ्यमा कतिसम्म असर पारिरहेको छ त ?
सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुन त, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरि तयार गरिने चाउचाउ मात्र होइन अहिले बजारमा पाइने चिप्स बिस्कुट जस्ता जङ्क फुड स्वास्थ्यका लागि कतिसम्म खतरा रहेका छन् त ?
अफिस, स्कूल वा घरमा नै किन नहोस् खाजाको रुपमा चाउचाउको प्रयोग सबैका लागि सामान्य बनिसकेको छ ।
व्यस्तजीवन शैलीका कारण पकाउन सजिलो तथा स्वादका हिसाबले पनि चाउचाउ लोकप्रिय बनेको देखिन्छ । तर हामीले सजिलो तथा स्वादका लागि भन्दै खाने लोकप्रिय वाईवाई चाउचाउ गुणस्तरहिन भेटिएको तथ्य बाहिरीएसँगै यसले पारिरहेको असरबारे चिन्ता र बहस बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा चौधरी ग्रपबाट उत्पादन हुँदै आएको वाइवाइ चाउचाउ बनाउन प्रयोग हुने तेल निम्न गुणस्तरको तथा अन्य कच्चा पदार्थ समेत गुणस्तर हिन भएको पाइएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख छ ।
त्यसो त चाउचाउ लगायत अन्य जङकफुड गुणस्तरहिन नहुदाँ पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिदैन । साथै यस्ता वस्तु नै गुणस्तरहिन रुपमा उत्पादन हुदाँ अझै बढि घातक हुने गर्दछ ।
आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित चाउचाउ, चिप्स, बिस्कुट, केक, कुकिज, डोनट, सेतो पाउरोटीलगायत मैदाजन्य वस्तुको प्रयोग अहिले बढ्दो क्रममा छ ।
परम्परागत खानेकुरा भन्दा बजारमा प्याकीङ गरीएका यस्ता वस्तु प्रति आम उपभोक्ता लोभिने गरेका छन् । तर प्रतिशोधित तथा अतिप्रशोधित खानेकुराले मुटु रोग, क्यान्सर, एङ्जाइटीलगायत ३० भन्दा बढी स्वास्थ्य समस्याको जोखिम हुने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विभिन्न अध्ययनले देखाएको समेत छ ।
प्रशोधित खानेकुरामा केमिकल, रङ्ग, गुलियो पदार्थ मिसाएको हुन्छ । खानेकुरालाई राम्रो र स्वादिनलो तथा लामो समय टिकाइराख्न प्रयोग हुने केमिकल स्वास्थ्यका घातक मानिन्छ । यस्ता खानेकुरामा पहिला नै फ्याट, चिनी र नुनको मात्रा अध्याधिक हुन्छ ।
यस्ता वस्तुको सेवनबाट शरीमा आवश्यक पर्ने पोषण नपाउने मात्र हैन यस्ता वस्तु सेवनले मोटोपनालाई समेत बढवा गर्दछ । साथै यस्ता वस्तुको अध्यधिक सेवनले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम समेत उत्तीकै छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ को उपधारा (१) ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । धारा ४४ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै सोही धाराको उपधारा (२) मा “गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि पनि निति नियम बनाएका छन् । तर बजारमा प्याकिङ गरेर बेच्न राखिने खाद्य वस्तु गुणस्तरहिन भेटिएका तथ्यले सरकार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनमा चुकेको प्रष्ट पार्छ नै । साथै आम उपभोक्ता पनि यस्ता वस्तुको सेवनमा कति सचेत छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत उब्जाएको छ ।