काठमाडौँ । सरकारले साक्षर नेपाल अभियान शुरु गरेको १६ वर्ष भइसकेको छ । अभियान अन्तर्गत २ वर्षभित्रै निरक्षर उन्मुलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर अझै पनि सबै जिल्ला पूर्ण रुपमा साक्षार भएका छैनन् । सुगम मानिने मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला नै अझैसम्म पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । यो अवधिमा अभियानका नाममा ९ अर्व बढी रकम खर्च भइसकेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को नीति तथा कार्यक्रममा २ बर्ष भित्र सबै जिल्ला निरक्षरता उन्मुलन गर्ने भनि साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको थियो । त्यही बर्षको बजेटमा यो अभियानका लागि रकम विनयोजन गरिएको थियो । २ वर्षको अवधिमा मात्रै ४ करोड रुपैया खर्च भयो । तर दशैभरी त परै जाओस् कुनै एक जिल्ला पनि पुर्ण साक्षर हुन सकेनन् । हरेक वर्ष यसै गरी बजेट छुट्टाइयो । खर्च भयो । उपलब्धि हात लागेन ।  

सरकारले अभियान सुरु गरेको ४ बर्षपछि २०६९÷७० को बजेटमा तीन बर्षभित्र साक्षार नेपाल बनाउने भनि नयाँ लक्ष्य तोक्यो । बर्ष २०७०÷७१ लाई त निरक्षरता उन्मुलन वर्ष नै मनाउने भन्यो । बल्ल तल्ल अभियान सुरु भएको ६ बर्षपछि शिक्षा मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पहिलो साक्षार जिल्ला घोषणा गर्यो । अहिलेसम्म ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । 

२ बर्षमा सक्ने भनिएको अभियानमा १६ बर्षदेखि निरन्तर बजेट बगिरहदा पनि देशका सबै जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । अझै १३ जिल्ला साक्षार हुन बाँकी छ । १५ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका पढ्न लेख्न नजान्ने व्यक्तिलाई खोजी खोजी साक्षर बनाउने लक्ष्य राखेर सरकारले अभियान सुरु गरेको थियो । जसकालागि एक पालिकालाई प्रत्येक बर्ष २ देखि ७ लाख रकम पठाइन्छ । 

अभियानमा ९ अर्व भन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ । कार्यक्रम सुरु भएको १६ बर्षसम्म मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला नै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णालीको मुुगु , हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला पनि पूर्ण साक्षार हुन सकेका छैनन् । यस बर्ष भने साक्षर नेपाल अभियानको कुनै पनि कार्यक्रम नै सञ्चालन भएका छैनन् । आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना बाँकी छँदा बिनियोजन भएको २ करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ । 

९५ प्रतिशत व्यक्तिले पढ्न लेख्न जान्ने भएमा त्यो मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने अन्तर्राष्टिय मान्यता छ । तर अहिलेसम्म १५ देखि ५९ बर्षको जनसंख्यामा ८५ प्रतिशत मात्र साक्षर भएको सरकारी तथ्याक छ । यो सरकारको सफलता हो ।  

१६ बर्ष सम्म ८५ प्रतिशत प्रगती भएको रफतारलाई आधार मान्दा अझै केही बर्ष यहि नामको बजेट खन्याउदै लक्ष्य संसोधन गर्दै जानुको विकल्प देखिदैन । २ बर्ष भित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको यतिका वर्षसम्म पनि यहि कार्यक्रम चलिरहनुले खर्चको औचित्य र सदुपयोगलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।