काठमाडौँ । पछिल्ला दिनहरुमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र शिक्षकहरु बीच टसल चरम बनिरहेको छ । यो टसलको कारण हो, शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा दिइएको तीव्रता । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्यो र अहिले त्यसका लागि धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि यो विषय पेचिलो बनिरहेको हो । आफुलाई राजनीतिमा रोकिएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । शिक्षण पेशासँगै राजनीति पनि गर्न पाउनु पर्छ भन्नु ठिक हो वा होइन त ?
शिक्षणसँगसँगै सक्रिय राजनीति गरे शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भनि शिक्षकले सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहनु पर्छ भन्ने धारणा नौलो होइन । नेपालमा पनि यस्तो प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन । तर, अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सुमना श्रेष्ठले सम्हालेसँगै उनले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक साता अघि दल र दलहरुका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही चलाउने नीतिगत निर्णय लिएको थियो । जसमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि दलको कार्यसमिति सदस्य भएका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने र अन्य तरिकाबाट दलमा आबद्ध रहेकालाई आचारसंहिताअनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ । मन्त्री सुमनाले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा थालेको यो कदमप्रति विभिन्न धारणा आइरहेका पनि छन् । यसबारे के भन्छन् त विज्ञहरु ।
मन्त्रालय अन्र्तगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला तहको संयन्त्रलाई दिएको निर्देशनमा अहिलेसम्म १२ जनाको उजुरी परेको छन् । देशभर कक्षा १२ सम्म पठाउने शिक्षक संख्या निजी र सरकारी विद्यालयमा गरी चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक राजनीतिक भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् । दलकै सहयोग र आडमा शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका सदस्यसम्म छन् ।
शिक्षक राजनीतिमा लाग्दा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्यो भन्दै पटकपटक विरोध समेत हुने गरेको थियो । शिक्षामन्त्री भए पछि प्रत्येक मन्त्रीले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सम्बन्धमा पहिलो निर्णय गर्छन् । तर त्यो निर्णयमा मात्र सिमित थियो । ५३ बर्ष पछी शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक ऐन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
तर, शिक्षकहरुले भने आफुहरुले शिक्षणसँगै राजनीति गर्न पाउनु पर्ने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन चर्काउने गरेका छन् । यस पटक पनि उनीहरु शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता हुन प्रतिबन्ध छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था ५३ बर्ष अघि नै गरिएको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस पछि बनेका शिक्षा नियमावली २०५९ ले पनि बर्खास्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकहरु सक्रिय राजनीतिमा लागेका छन् । शिक्षकहरु नै कानूनविरुद्ध काममा खुलेआम लागेपछि शिक्षा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ? यो गहन विषय हो ।
