काठमाडौँ । रूसी सेनामा आवद्ध भई सम्पर्कविहीन भएका तथा स्वदेश फर्किन चाहेकालाई फर्काउन माग गर्दै उनीहरूका परिवारले अनशन थालेका गरेका छन् । रूसी सेनामा रहेका नेपालीलाई पटक–पटक उद्धार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहँदा चासो नदेखाएपछि अनशन बस्न बाध्य भएको समस्यामा परेका परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । सरकारले केही पहल गरेको पनि छ । तर, रुसले नेपालले पठाएको कुनै पनि कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको छैन । यस्तोमा पीडितका परिवारको माग सम्बोधन होला ?
स्याङ्जाका मीन बहादुर थापा मगर रसियन सेनामा भति भएको छ महिना भयो । यद्धका क्रममा उनलाई ड्रोनले लाग्यो र घाइते भए । उपचारका क्रममा उनी र उनका एक साथी अस्पलातबाट भगे । पहिला नै एजेन्टबाट धोका पाएका उनी फेरि एजेन्टकै मार्फत जर्मनी लैजाने आश्वासन पाए । तर, उनी जर्मनी पुग्नु भन्दा पहिलानै रुसी सैनिकहरूको कब्जामा परे । उनलाई जर्बरजस्ती युक्रेनी भन्न लगाइयो र अहिले उनी बन्धक छन् ।
थापा मगर जस्तै सुर्खेतका लक्ष्मण बिष्ट पनि दुबाईबाट रसिया पुगे । परिवारका सदस्यालाई उनले खबर गरेका थिएनन् । रुस पुगेपछि परिवारलाई जानकारी गराए । आफूलाई केही पनि नहुँने भन्दै तालिम केन्द्रमा जाने बताएका बिष्ट पाँच महिना देखि सम्पर्क बिहिन छन् । उनीसँगै भर्ति भएका २० जनाको पनि अत्तोपत्तो छैन । बिष्टको परिवारका सदस्यले पनि आशा मारिसकेका छन् ।
रुसी सरकारले थुप्रै नेपाली युवाहरूलाई पनि भाडाका सैनिकका रूपमा भर्ती गरेको छ । रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने नेपालीको संख्या ३२ पुगिसकेको छ । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती छन् भन्नेबारेमा न नेपाल सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छ, न रुस सरकारले नै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नेपालबाट रुस लैजान एजेन्टहरू जसरी सक्रिय छन् त्यस्तै नेपाल र्फकाउछु भन्ने एजेन्टहरूको सक्रियता बढ्दा पनि नेपालीहरूको उद्धारको विषय थप जटिल बन्ने देखिएको छ । यता सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढिरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप परिवारको छ ।
सरकारले रुसी पक्षसँग नियमित संवाद जारी राखे पनि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ता र उद्धार समयमै हुन नसक्दा बेपत्ता हुने र मृत्यु हुने संख्या बढिरहेको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको सरकरको दाबी भएपनि क्षतिपूर्ति बाहेका नेपालको आग्रहमा रुसले सम्बोधनका लागि चासो दिएको छैन । मुलुकमा रोजगारीको सृजना र जनशक्तिलाई उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा युवाहरु अवैधानिक तरिकाले रुसी सेनामा भर्ना भएको भएपनि सरकारले आफ्नो नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
