काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ र फरक नेतृत्वको उच्च माग भइरहेको छ । पुराना नेतृत्वबाट वाक्क दिक्क भइसकेका जनताहरुले जनमतमार्फत पनि नयाँ नेतृत्व चुन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

प्रयोग भइसकेका दलहरुले मुलुक नै संकटमा परिसकेको निष्कर्षमा पुगेका जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही हदसम्म मत बदले । फलस्वरुप केही स्थानमा नयाँ नेतृत्वको उदय भयो । 

    त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ दलहरुलाई जनताले पश्रय दिएका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप संसदमा पनि नयाँ दलहरु स्थापित हुने चरणमा छन् । जनताले केही हदसम्म बदलेको मतकै कारण स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा बालेन शाह तथा केन्द्रमा रवि लामिछानेजस्ता पात्रहरुको उदय भयो । 

यसरी नयाँ रुपमा उदय भएका प्रतिनिधिहरुले कानून कार्यानवयन गराउन लागि परिरहेका छन् । जसले व्यवस्था र पद्धतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन टेवा पुगिरहेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन निर्वाचित भएलगत्तै चर्चामा मात्रै छैनन्, उनी लोकप्रिय पनि भइरहेका छन् । बालेन आफ्नो कार्यशैली, निर्णय क्षमता र दुरदर्शीका कारण चर्चामा आइरहेका छन् । 

  स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार, शिक्षा तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यको प्रतिफल दिन सफल बालेनले बेला बेला केन्द्रीय सरकारलाई समेत हलचल गराउने गरेका छन् । 

कहिलेकाँही विवादित अभिव्यक्ति समेत दिने गरेका बालेनले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत सबक सिकाउन भ्याउँछन् । यद्यपि उनले महानगरमा गरेका विकास तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने शैलीलाई भने जनताले रुचाइरहेका छन् । मेयर बालेन शाहले नजपक्षिय कार्यसमेत गरिरहेका आम नागरिकहरुको बुझाइ छ । थिति र पद्धतिको कार्यान्वयनमा अग्रसर बालेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई जरिवाना समेत तोकेका छन् । राप्रपाले चैत २७ गते भृकुटी मण्डपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । 

सोे आन्दोलनको क्रममा पुगेको क्षतिको भरपाई स्वरुप मेयर बालेनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नाममा ५ हजार दुई सय २२ रुपैयाँ ८१ पैसा जरिवाना तोकेर बैंक दाखिला गर्न पत्र पठाएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम ट्राफिक आइल्याण्डमा पुगेको क्षतिको मर्मत गर्न २२२ रुपैयाँ ८१ पैसा र आन्दोलनका क्रममा जताततै फोहर गरेकोले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ३९ (१) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

रवि र बालेनको मिल्दो लय 

निर्वाचनमा नयाँ प्रतिनिधिका रुपमा उदाएर गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने र मेयर बालेनको नीति कार्यन्वयनमा समानता देखिएको छ ।

केही दिन अघि मात्रै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि माइतिघर लगायत क्षेत्रमा गरिएको निषेधित क्षेत्र खुला गर्दै सार्वजनिक सम्पति तोडफोफोड भए प्रदर्शनकारी तथा सम्बन्धित दललाई नै खर्च व्यहोराउने निर्णय गरेका थिए । 

विभिन्न मुद्दा र मागमा हुने आन्दोलनका क्रममा उछृंखल गतिविधि गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र सुरक्षाकर्मीलक्षित आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध गृहमन्त्रालयले कडा नीति लिने जानकारी दिइसकेको छ ।

      विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका प्रतिकुल नहुनेगरी प्रदर्शन गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न तोकिएका निषेधित क्षेत्रहरुपनि थपिदै जाने मन्त्रालयले जनाएको थियो । 

त्यस्तै शान्तिपुर्ण आन्दोलन प्रति सम्मान रहको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यसलाई लोकतन्त्रको शौन्दर्य मानिने तर आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भए त्यसबाट भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको भपाईका लागि व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई बिल पठाउन र सरकारी सरह उठाउने निर्णय समेत भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका थिए । 

यसरी गृहमन्त्री रवि र मेयर बालेन दुवैले सार्वजनिक सम्पति तोडफोड र अराजक प्रवित्तिप्रति निर्मम बन्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । 

   यसले अनाहकमा सार्वजनिक सम्पतिको क्षति गराउने र उच्छृङ्कल गतिविधि गर्ने पात्रलाई समेत सचेत गराउन सहयोग गरेको छ । पुराना दल र तीनका नेताहरुको कार्यशैलीबाट दिक्दार भइरहेको बखत नयाँ प्रतिनिधिहरुबाट यस्ता उदाहारणीय कार्य हुँदा जनतामा केही अशा पलाउन थालेको छ । 

अबका दिनहरुमा पुरातन शैली र स्वार्थपनालाई त्यागेर नेताहरुले सार्वजनिक एवं सर्वपक्षिय हितको लागि यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।