काठमाडौं । गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बदले । नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यलाई तोडेर प्रचण्डले नेकपा एमाले, रास्वपा, जसपा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुको समर्थनमा मन्त्रिमण्डल पुनरगठन गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रचण्डले फागनु ३० गते नै विश्वासको मत प्राप्त गरे । तर प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको दुई महिना नपुग्दै पुनः सत्ता समीकरण फेरबदल हुनसक्ने खतराका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
खासगरी सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको सहकार्यको चर्चाकाबीच पुनः समीकरण फेरबदल हुने संकेतहरु देखिन थालेका हुन् ।
हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिने बेला नै दुई ठूला दलहरु काँग्रेस – एमाले सहकार्यको चर्चा चलेको थियो ।
तर उक्त विषयमा एमालेले काँग्रेसलाई ग्रिन सिग्न दिएको थिएन । यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएको २ महिना पुग्नै लाग्दा भने सहकार्यका लागि एमाले र काँग्रेसको नेताहरुबीच औपचारिक रुपमै वर्ताहरु भइरहेको हो ।
मुख्यगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रहरुसँग काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् ।
यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन पहिलो रणनीति स्वरुप वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मसिना दलहरुलाई बाहिर तान्ने प्रशाय गरिरहेको छ । यदी अन्य दलहरु बाहिर ल्याउन सके सरकार संकटमा काँग्रेसको बुझाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसकै आँट भरोसामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको मर्मविपरित कदम चाल्ने प्रयाससमेत गरिरहेको छ ।
उक्त प्रयास स्वरुप सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोरी चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एसले समर्थन गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एसका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरेर नेकपा एसलार्ई व्याक गराएका छन् । यो सँगै सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नेकपा एसले पाउने भएको थियो । यद्यपि नेकपा एमालेले यसलाई अनुमोदन नगर्दा गठबन्धनमा संकट टरेको छैन ।
त्यस्तै सत्ता सहकार्यमा रहेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति पनि नेकपा एमालेले पछिल्लो समय धारणा बदल्दै लगेको छ । सरकार बन्दै गर्दा सहकारी प्रकरणकै विषयमा रास्वपालाई दह्रोगरी काँध हालेको नेकपा एमालेले अहिले फरक मत राख्न थालेको हो ।
खासगरी बुटवलस्थिति सुप्रिम सहकारीको झण्डै २ करोड रकम गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको नाममा आएको प्रहरी प्रतिवेदनले नै देखाएयो । तर उनलाई मुद्धा चलाइएको छैन । यसपछि एमालेले रविप्रति धारणा बदलेको देखिन्छ ।
मंगलबार मात्रै गृहजिल्ला झापामा सम्बोधन गरेका अध्यक्ष ओलीले केही मान्छेले सहकारीलाई ठगी खाने भाँडो बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । यसर्थमा ओलीका पछिल्ला अभिव्यतिहरुले पनि काँग्रेसको योजनालाई केही हदसम्म सघाउ पुर्याएको देखिन्छ ।
उता काँग्रेसले प्रचण्डबाट पाएको धोकाको बदला एमालेलाई नै प्रयोग लिन चाहन्छ । तर त्यसका लागि साना दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसका अलावा काँग्रेसले एमालेका सबै तहका नेताहरुसँग निरन्तर लभिङ गरिरहेको छ । यसका साथै काँग्रेसले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि निरन्तर भेटवार्ता गरिरहेको देखिन्छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच बुधबार साँझ मात्रै पनि भेटवार्ता भएको थियो । यो भेटलाई सत्ता समीकरणमै संकट पैदा भएको विषयसँग पनि जोडिदै आएको छ । यदी माधवले सत्तागठबन्धनलाई दिएको समर्थन छाडेमा विभिन्न प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
त्यतिमात्रै नभई प्रचण्ड नेतृत्वको केन्द्र सरकारसमेत अफठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणले अफ्ठ्यारोमा छन् । यदी रास्वपा र नेकपा एसमात्रै गठबन्धनबाट बारिरिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का छ ।
यदी यस्तो भएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले रचेको रणनीति सफल हुने देखिन्छ । यदी यही अनुसार राजनीति चक्र घुमेको अवस्थामा काँग्रेस एमालेको सहकार्यको संभावना देखिन्छ । तर, नेपाली काँग्रेसले रचेको यो अस्थिर चाललाई एमालेले समर्थन गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
