काठमाडौँ । संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समिकरण अनुरुपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समिकरण बनाएसँगै सोही समिकरण अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।
यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमती बनेको भएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उहाँलाई जसरीपनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोशीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालिन गठबन्धनको निर्णय विपरित नेपाली काँग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै काँग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए । यद्यपी विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त हात पारे ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो ।
प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
यसै बिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बने पनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताउँदै आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएकोले अब संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए ।
नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताएका छन् । विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भंग गर्न पनि नसक्ने उनले बताए ।
दलहरुको आ–आफ्ना दाबी रहँदा संविधानविद भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनु नै पर्ने बताउँछन् । संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने तथा प्रदेश सभा विघटन हुने बताए । उनले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
