काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले खारेज गर्न लगाएका पुराना यातायात व्यवसायी समितिहरू पुनः ब्युँताउने कुरा उठेको छ । नेकपाकालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा यातायात व्यवसायी समितिले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट (एकाधिकार) जमाएको भन्दै यस्ता समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायात सेवालाई कम्पनी मोडलमा लगेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सरकारको निर्णय थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले फोर्स रुपमै त्यस्ता समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि पुनः यातायात समिति ब्युँताउने कुरा अहिले चर्चामा आएको छ ।

सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघ–संस्था र समितिलाई ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गराए । यातायात समिति ‘सिन्डिकेटधारी’ भएको र दुर्घटना बढेको, यात्रुले सास्ती भोग्ने गरेको लगायत कारण देखाएर ती समिति र संघ–संस्था खारेज गर्नेमध्येका एक मन्त्री महासेठ नै अहिले ती समिति र संघ–संस्था ब्युँताउने पक्षमा उभिएका छन् । 

यसअघि २०७९ माघमा नारायणकाजी यातायातमन्त्री हुँदा सरकारले नै यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले यातायात व्यवसायी समितिहरूको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्नका लागि त्यस्ता समितिलाई ५ वर्षको समय दिएर एकपटक नवीकरण गराउन सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक वर्षपछि गत माघ १८ गते निवर्तमान यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको थियो । त्यस्ता समिति नवीकरणका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यस विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने सिन्डिकेट ब्युँताउन लागिएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले आफूहरू कुनै पनि यातायातको सिन्डिकेटको पक्षमा नभएको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट ब्युँताएको भन्ने भ्रम फैलाएको दाबी गर्दै महासंघ सिण्डिकेटको पक्षमा नभएर सुधार र प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायातको पक्षमा रहेको बताए । 

यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै उनले गृहसचिवलाई आफूहरूले नै यातायात मन्त्रालयको पत्र लगेर बुझाएको बताए । प्रतिवेदनको सुझावकै आधारमा यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुको विकल्प नभएको समेत उनले बताए । कुनै पनि यातायातमा सिन्डिकेट लगाउने भन्दा पनि नागरिक उन्मुख सेवा र लगानीकर्ताको लगानी तथा श्रमिकको सम्मान हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा लामो समयसम्म निश्चित रुटमा एकाधिकार कायम गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायी समितिहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण भएर चल्थे । तर २०७३ सालमा सर्वाेच्च अदालतले त्यस्ता समितिहरू खारेज गर्न परमादेश दिएपछि २०७५ मा सरकारले ती समितिहरूको नवीकरण रोक्नुका साथै कम्पनीमा नजाने समितिको सम्पत्ति समेत रोक्का ग¥यो । त्यसपछि केही समितिहरू कम्पनीमा गए भने केहीले अटेर गरेर बसे । कम्पनीमा जान नमानेका समितिहरू नवीकरण हुन पनि पाएनन् र उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति समेत चलाउन पाएनन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका त्यस्ता समितिहरूले प्रशस्त समय नपाउँदा कम्पनीमा जाने प्रक्रिया सहज नभएको र नवीकरण अवरुद्ध भएपछि सम्पत्ति समेत रोक्का भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुधार सुझाव कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्मका लागि ती समिति ब्युँताउन सिफारिस गरेको हो । 

सरकारले २०७९ भदौमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघमा आबद्ध यातायात समिति र संघ–संस्थाहरूको नवीकरण भने खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि ट्रक÷ढुवानी व्यवसाय सम्बन्धी यातायात समिति र संस्थाहरू हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भइरहेका छन् । तर सार्वजनिक यात्रुवाहक यातायातसँग सम्बन्धित समिति र संस्थाहरूको नवीकरण भने खुलाइएको छैन । ट्रक व्यवसायी समिति चाहिँ नवीकरण हुन पाउने आफूहरू किन नपाउने भनेर नै यातायात महासंघ अन्तर्गतका संघ–संस्थाहरूले माग अघि सारेपछि सरकार कार्यदल गठन गर्न पुगेको थियो । अब यसबारेमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले के निर्णय गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।