काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणकैै कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थिलथिलो बनेको छ । हजारौँ बचतकर्ताहरुको अरबौँ रकम गायब बनाइएपछि सहकारी नै मुलुक संकट पार्ने मुख्य कारक बनिरहेको छ ।

यसैका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै नराम्रोगरी थला परेको छ । तर सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न आलटाल गरिरहेको देखिन्छ । सहकारी समस्या हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा समेत बारम्बार आवाज उठायो । 

सहकारी पीडितहरुले पनि गृहमन्त्री र संसदीय समिति गुहारे । तर सरकारले सहकारी पीडीतको समस्या समाधनका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठायो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै सहकारीको रकम अपचलन गरेको तथ्य प्रमाणहरु रहेको भन्दै काँग्रेसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको हो । 

साथै आफूमाथि लागेको आरोपलाई निस्तेज पार्न गृहमन्त्री रवि नै स्वार्थ बाझिने गृहमन्त्रालयमा आएको समेत काँग्रेसले गम्भीर आरोप लगाइरहेको छ । तर यही सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्या गरिदियो । 

त्यस्तै सरकारले भने गृहमन्त्री रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नरहेको प्रष्टिकरण दिँदै आइरहेको छ । तरपनि रवि राजनीतिमा आउनु अघि संचारकर्ममा रहँदा सहकारीको सबैभन्दा ठूलो संजाल बनाएका जिबी राईसँग व्यावसायीक साझेदारी गरेका थिए । 

मुलुकभर सहकारीको नेटवर्क नै खोलेर रकम अपचलन गरेका जिबी राईसँग मिलेर रविले ग्यालेक्सी टिभी खोलको थिए । जहाँ रविको पनि शेयर थियो । अहिले उनै रवि गृहमन्त्री छन् भने जिबी बचतकर्ताको अरबौँ रकम डुबाएरु फरार छन् । 

रविमाथि पनि सहकारीको करोडौ रकम हत्याएको आरोप निरन्तर लागि रहेको छ । यद्यपि रविले भने आफूले सहकारीको रकम नलिएको दावी गर्दै आइरहेका छन् । 

सहकारी प्रकरणमा मुख्य दोषी जिबीनै रहेको भन्दै रविले उनलाई कुनै हालतमा पक्राउ गर्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीले पनि सहकारी समस्याको मुख्य पात्र जिवी नै रहेको निश्कर्ष निकालिसकेको छ  । 

जिवी हाल मलेसियामा लुकेर बसेको ठोकुवा गर्ने प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न भने सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको घोटालाबारे अनुसन्धान सकेर जिल्ला वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

प्रहरीले शुक्रबार मात्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै १ अर्ब २ करोड मागदाबी लिनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्व कोषाध्यक्ष दिपेश पुन, दुर्गा चापागाई पाण्डे, दिपक न्यौपाने र निता थापा मगर पक्राउ परिसकेका छन् । 

यसबाहेक जिवीसहित सबै आरोपी फरार रहेका छन् । सहकारीको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाउँदै १ हजार ८३१ जनाले प्रहरीमा उजुरी थिएका थिए । यहाँबाट ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिए पनि प्रहरीले भने सहकारीको कुल १ अर्ब २ करोड रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

सहकारी प्रकरणले मुलुकको मुख्य अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ । यसको प्रमुख दोषीहरुसमेत औँल्याइरहँदा ती पात्रहरुलाई सरकारले उपयुक्त कारवाही गर्न सकेको छैन । 

सहकारी पीडितहरुले यसको हल गर्न र बचत फिर्ता गराउन सरकारसमक्ष अनेकाँै पटक माग राखिसकेका छन् । तर यो समस्याको औपचारिक हल गर्न भने सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । 

अझ गृहमन्त्री नै सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप खेपिरहेका पात्र भएकाले पीडितहरुले न्याय नपाउने होकी भन्ने संशयसमेत पैदा भइरहेको छ ।