काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । 

आईतवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । साथै सरकारले नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

हेटौँडा-प्रमाणीपुर-पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ । 

सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यको लागि डा. दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्यदुत पदमा नियुक्ति गर्ने लगायत निर्णय समेत गरेको छ ।