काठमाडौँ । नेपाल स्काउटको जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेर आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तै हालीमुहाली गर्दै आएका कांग्रेस नेता तथा सांसद दिपक खड्काले जग्गा प्रयोग गरेबापत्को एक रुपैयाँ पनि भाडा नतिरी त्यहाँबाट आफ्नो सचिवालय सुटुक्क सारेका छन् । स्काउटको जग्गामा रहेको उनको सचिवालय सार्दा उनले स्काउटलाई खबर गर्न आवश्यक पनि ठानेनन् । सांसद खड्काले स्काउटको जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिएवापत् ६ करोड ३० लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । 

पाटन उच्च–अदालतको फैसलालाई समेत लत्याउँदै लैनचौरमा स्काउटको जग्गा कब्जा गरी बसेका कांग्रेस सांसद दिपक खड्काले स्काउटलाई खबर नगरीकनै त्यहाँ रहेको आफ्नो निजि सचिवालय सारेका हुन् । स्काउटको जग्गा र त्यसमा बनेका भवनहरु लिज अवधि सकिएको बषौं भै सक्दापनि जग्गा कब्जा गरी भाडा समेत नतिरेका खड्काले बिहिवार सुटुक्कै आफ्नो सचिवालय सारेका हुन् । 

पछिल्लो समय खड्कालाई स्काउटको जग्गा छोड्न र बक्यौता रकम बुझाउन चौतर्फी दबाव थियो । उनको खड्का लैण्ड कम्पनीलाई भाडा तिर्नेगरी त्यहाँ माई च्वाईस रेष्टुरा र लैनचौर ब्याङ्क्वेट सञ्चालन हुँदै आएको छ । खड्काले स्काउटलाई ६ करोड ३० लाख भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ ।

खड्काले सचिवालय सारेपनि उनले कब्जा गरेको जग्गा अझै स्काउटले भोगचलन गर्न पाएको छैन । उक्त जग्गामा निर्माण भएको भवनमा माईच्वाईंस् रेष्टुराँ र लैनचौर ब्याङ्क्वेट  सञ्चालनमै छ । सांसद खड्काको खड्का लैण्डले स्काउटलाई भाडा नतिरेपनि उनको कम्पनीलाई भने रेष्टुरा र बैंक्वेटले भाडा बुझाइरहेको छ । खड्काले स्काउटको अन्य व्यवसायिक भवनहरु पनि भाडामा लिएका थिए । उनले भवनका सटरहरु अरु व्यवसायीहरुलाई भाडामा दिएका छन् । त्यसको रकम पनि खड्काकै कम्पनी खड्का लैण्डले नै लिदै आएको छ । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनले देखाएको दादागिरी स्काउट हेरेर मात्रै बस्न बाध्य छ । 

जग्गा खाली गराइदिन र बक्यौता रकम उठाइदिन स्काउटले धेरैतिर हारगुहार गरिसहेको छ । पाटन उच्च अदालतबाट जग्गा खाली गराउन आएको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिन स्काउटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई २०७९ साल माघ १२ गते पत्र नै लेखेको थियो । यसबाहेक स्काउटले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सभामुखसम्मलाई गुहार्न भ्याइसकेको छ । स्काउटले काठमाडाँै महानगरलाई पनि सहयोग माग्दै पत्र पठायो । तर पनि खड्का जग्गा कब्जा गर्ने अडानबाट पछि हटेनन् । नयाँ सत्ता समिकरणबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेलाई पनि जग्गा खाली गराउन सहयोग माग्दै स्काउटले गत चैत १४ गते पत्र पठायो । 

गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई सबै फाइल बुझाउँदै जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिए । तर गृहमन्त्रीको निर्देशनले पनि काम गरेको छैन । गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि जग्गा खाली नभएपछि यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलाई सोध्दा उनले घटना बुझ्ने प्रक्रियामा आफु रहेको बताए ।  

२०६५ सालमा १० बर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गा हाल सम्म पनि सांसद जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले कब्जा गर्नु र भाडा समेत नबुझाउनुले नेपाल पहुँच हुनेहरुका लागि चोरलाई चौतारो बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ । शक्तिको आडमा गुण्डाराज चलाइरहेका सांसद खड्काको कब्जाबाट स्काउटको जग्गा फिर्ता ल्याउन राज्यका निकायहरु असफल हुनुले देशको नीति नियम र कानूनको धज्जी उडेको छ ।