काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा वर्ष २०८० मा अनेक प्रकरणले तरंग ल्याएको छ । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सतहमा देखिएको यो वर्ष विगतमा समेत चर्चामा रहेका प्रकरणमाथि छानविनले समेत तरंग ल्यायो ।
सरकारले सुशासनमा ठुला–ठुला नारा दिएर विविध प्रकरणहरुमाथि छानविन गरे पनि अनुसन्धानमा गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेप भने देखियो । वर्ष २०८० मा सतहमा आएका चर्चित राजनीतिक अनुहार र प्रकरणहरु कस्ता छन् त ।
वर्ष २०८० मा केहि उच्चपदस्थदेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्चतहका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भयो । अनियमिततामा मुछिएका ठुला माछाहरु भनि संज्ञा दिइनेहरुमाथि अनुसन्धान भयो । तर, उनीहरुमाथि कारबाही गरिएको हो वा चोख्याउने मेसो मिलाइएको हो भन्नेमा आशंका रहयो ।
२०८० मा राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका केहि नाम तथा प्रकरणहरु
नक्कली भुटानी शरणार्थी
– बालकृष्ण खाँड
– टोपबहादुर रायमाझी
– आरजु देउवा,
– मञ्जु खाँड
– रामबहादुर थापा बादल लगाएत अन्य
२०८० को सुरुवातमै सार्वजनिक भएको यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगाएत उच्चतहका कर्मचारी समेत जेल चलान भए । नाम मुछिएका आरजु देउवा, मञ्जु खाँड, रामबहादुर थापा, लगाएत हाइप्रोफाइलहरु भने अनुसन्धानको दायरामै आएनन् ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना
सरकारले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गाको फाइल खोल्यो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले यसमा संलग्न भनिएका हाइप्रोफाइलहरु माथि अनुसन्धान पनि गर्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाए । सोहि प्रकरणमा २०७६ मा अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छादार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले समेत सफाइ पाए ।
अनुसन्धानमा तानिएका नेताहरु
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्नेक्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भनि विषय उठाएपछि अख्तियारको टोलीले छानविन ग¥यो । तर, कसुर प्रमाणित भएन भनियो ।
विवादमा तानिएका नेताहरु
६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण तथा भेपमा लुकाएर भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गरियो । प्रहरीले कृष्णबहादुर महरालाई वर्षको अन्त्यतिर पक्राउ गरेर वयान लियो ।
महरा पुत्र राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । हाल अर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनको समेत नाम मुछिए पनि उनि अनुसन्धानमा भने आएनन् ।
अनुसन्धानमा तानिएका नेताहरु
टेरामक्स खरीदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई अख्तियारले वयान लियो । कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पनि अख्तियार पुगेर वयान दिए । यो प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहे पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छैन ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी
टिकापुर हत्या घटनामा दोषी ठहर भई जेल भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी दिइयो ।
त्यस्तै नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जेल चलान भएका योगराज ढकाल रिगलले पनि संविधान दिवसका दिन आममाफी पाए । यद्यपी, कात्तिक १६ गते सर्वोच्चको आदेशमा उनी पुन जेलचलान भए ।
बालकुमारी प्रदर्शन
पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा कोरियन भाष परीक्षामा सहभागि हुन पाउनुपर्ने माग सहित भएको प्रदर्शनमा २ युवा मारिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाइयो । छानविन समितिले मन्त्री ज्वालाको असावधानीका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकाले पनि उनि माथि कुनै कारबाही भएन ।
बाँसबारी जग्गा अनियमितता
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोध चौधरी र उनका परिवारका सदस्यहरु अरुण चौधरी वसन्त चौधरी प्रहरी अनुसन्धानमा तानिए । सो जग्गा हाल सरकारको नाममा आइसकेको छ ।
सहकारी ठगी
देशैभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट अवैधानीक ढंगबाट ऋण लिएर बचतकर्ताहरुको विचल्ली पारेको आरोप गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छ । गोर्खा मिडिया प्रा.लि.ले गरेको यो बदमासीमा जीबी राई र रवि लामिछाने संयुक्त रुपमा जोडिएका छन् । तर यसमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण रविलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।
वाइडबडी खरिदमा अनियमितताविरुद्ध मुद्दा
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा हाल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
समग्रमा हेर्दा वर्ष २०८० राजनीतिक हलचलले भरिपुर्ण वर्ष रह्यो । सरकारले विगतमा अनियमितता प्रकरणहरुलाई खोतल्ने प्रयास गरेपनि अनुसन्धानका क्रममा निष्पक्षताको महशुस भने जनताले गर्न पाएनन् । त्यसकारण आमजनमानसमा सरकारको सुशासन अभियानले ठुलो आशा जगाउन भने सकेन ।
